भारतात गिग इकॉनॉमीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसमोर वेगवेगळ्या समस्या आहेत. हे क्षेत्रं अजून विकसनशील असल्यामुळे त्याचा विचारही फारसा केंद्रीय पातळीवर झालेला नाही. पण, आता हे क्षेत्र संघटित करण्याच्या दृष्टीने भारताने जी-20 देशांबरोबर मिळून काम करायचं ठरवलं आहे .
गिग कामगारांचा कामाचा अनुभव नेमका कसा मोजायचा , त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीविषयी येणारे नैतिकतेचे मुद्दे कसे हाताळायचे, अशा लोकांची काम करतानाची आणि सामाजिक सुरक्षितता या विषयांवर भारताला आंतरराष्ट्रीय सहकार्य हवं आहे. म्हणजे या गोष्टींच्या मापनाची एकसमान पद्धती असावी असं भारताचं म्हणणं आहे. याशिवाय अशा कामगारांचा कौशल्यविकास हा एक मुद्दाही आहेच.
जगभरात खरंतर या मुद्यांवर सध्या चर्चा सुरू आहे. गिग इकॉनॉमी म्हणजे काय हे समजून घेण्यासाठी महामनी डॉट कॉम वरचा हा लेख नक्की वाचा. कामगारांचं अनेकदा काम हे शहरात फिरण्याचं असल्यामुळे त्यांची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याची सोय कशी करता येईल, ती कुणी करावी हा मुद्दाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचाराधीन आहे.
कोव्हिड 19 च्या काळात घरपोच सेवा देणारे सगळे उद्योग फोफावले. आणि आता त्यांचं एक नवं क्षेत्र उभं राहत आहे. घरपोच सेवा देणारे डिलिव्हरी बॉय किंवा फोनवरून त्याचं नियोजन करणारे लोक यांना गिग कामगार म्हटलं जातं. त्यांना महिन्याच्या महिन्याला नियमित पैसे मिळत नाहीत. पण, अशा लोकांची संख्या वाढतेय.
तेव्हा अशा कामगारांना पाठबळ देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रणनिती तयार व्हावी असं भारताचं म्हणणं आहे. आणि म्हणूनच G20 परिषदेचं अध्यक्षपद असताना हा मुद्दा भारत प्रामुख्याने मांडणार आहे.
किंबहुना 1 डिसेंबरपासून झालेल्या अनेक जी 20 परिषदांमध्ये मंत्री स्तरावर भारताने हा मुद्दा यापूर्वीही उपस्थित केला आहे. आता सर्व सदस्य देशांची यासाठी सहमती आवश्यक आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे सदस्य देशांच्या प्रमुखांची बैठक सप्टेंबर 2023 मध्ये भारतातच होणार आहे. या बैठकीमध्येही गिग अर्थव्यवस्था हा मुद्दा अजेंडावर असेल असा प्रयत्न भारत करणार आहे.
भारतात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचं स्वरुप आणि आकार वाढत असताना गिग अर्थव्यवस्थाही वाढीला लागेल. आणि अशावेळी या कामगारांच्या कामाला क्षेत्र मान्यता देणं, त्यांना कुशल बनवणं, त्यांची सेवा योग्य पद्धतीने वापरणं, आणि त्यांच्या हक्कांचं रक्षण हे मुद्दे भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत.
