G20 समूहाचे 2023 ची परिषद भारतात होणार आहे. G20 समूहाच्या अध्यक्षपदी भारताची घोषणा (G20 Presidency of India) करण्यात आली. हे अध्यक्षपद 1 डिसेंबर 2022 पासून पुढील वर्षभर भारताकडे राहणार आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने G20 चे अध्यक्षपद मिळणे महत्वाचे मानले जात आहे. विकसनशील देशांकडे G20 समूहाचे नेतृत्व येण्याची ही पाचवी वेळ आहे. यापूर्वी मेक्सिको (2012) चीन (2016) , अर्जेंटिना (2018), इंडोनेशिया (2022) या देशांनी G20 समूहाचे अध्यक्षपद भूषवले आहे.
Table of contents [Show]
G20 निर्मितीची पार्श्वभूमी
1997 ते 99 या काळात आशिया खंडात फायनान्शियल क्रायसिस निर्माण झाले होते. डच डिसीजची स्थिती निर्माण झाली होती. एखाद्या देशात बेसुमार गुंतवणूक करणे आणि अचानक ती परत घेणे याला डच डीसीज असे म्हटले जाते. व्हिएतनाम, कंबोडिया अशा देशांमध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आणि नंतर ती गुंतवणूक काढून घेतली होती. आशियामध्ये आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. यावेळी G20 ची स्थापना करण्यात आली. याचा भारत देखील एक संस्थापक देश आहे. जगात ज्यावेळी आर्थिक संकट निर्माण होते तेव्हा निर्यात करणाऱ्या देशांना याचा फटका बसतो. यामुळे 19 देश आणि युरोपियन युनियन असे 20 सदस्य यात सहभागी होतात. G20-2023 परिषदेचे यजमानपद आणि अध्यक्षपद भारताला मिळाले आहे. भारताला जागतिक पातळीवर सिद्ध करण्यासाठी एक मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
युद्धांचा भारतावर परिणाम
इंडोनेशियात झालेल्या G20 शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युक्रेन-रशिया यांच्यातील युद्धासंबंधात भाष्य केले. "जगाला युद्धबंदी आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग शोधावा लागेल" असे ते म्हणाले. जेव्हा जगात अशा प्रकारे युद्ध होते तेव्हा त्या देशातून मागणी कमी होते. याचा खुली अर्थव्यवस्था (ओपन इकॉनॉमी) स्वीकालेल्या देशांवर परिणाम होतो. देशाची निर्यात घटते. निर्यात घटण्यामुळे उत्पादकता कमी होते आणि याचा रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होतो. भारत हा खुली अर्थव्यवस्था स्विकारलेला आणि निर्यात करणारा देश आहे. यामुळे जगातील अशा युद्धाचा परिणाम देशातील बेरोजगारीपर्यंत पोचतो आणि अर्थव्यवस्थेत अनेक समस्या निर्माण होतात. G20 चे अध्यक्षपद मिळाल्यामुळे पंतप्रधानांनी मांडलेली ही भूमिका भारताला पुढे नेता येईल.
ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीसाठी इतर देशांचे सहकार्य मिळवणे
याच इंडोनेशियातील परिषदेत “भारत देश आगामी 2030पर्यंत 50% ऊर्जा ही अक्षय उर्जास्त्रोपांपासून निर्माण करेल. त्यासाठी विकसनशील देशांना शाश्वत तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, किफायतशीर वित्तपुरवठा आदी बाबी गरजेच्या आहेत,” असे मोदी म्हणाले. आता अध्यक्षपदी (G20 Presidency of India)असल्याने भारत आपली भूमिका अधिक प्रभावीपणे पुढे नेऊ शकेल.
G20 चे सामर्थ्य
G20 ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एक अतिशय प्रभावशाली अशी परिषद आहे. जागतिक लोकसंख्येचा दोन तृतीयांश भागाचे ही परिषद प्रतिनिधित्व करते. जगाचा 85% जीडीपी वाटा या समूहातील देशांचा आहे. तसेच जागतिक व्यापाराचा 75% वाटा हा या 20 सदस्यांचा आहे. या आकडीवारीवरून या समूहाचे सामर्थ्य लक्षात येते. आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने पूढे जाणे हे भारताचे धोरण आहे. देशातील उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातं आहे. देशाची अर्थव्यवस्था यामुळे पूढे जाणार आहे. मात्र यासाठी निर्यात प्रक्रिया व्यवस्थित सुरु राहणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्याने ही एक चांगली संधी निर्माण झाली आहे.
