Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Ola, Uber च्या ड्रायव्हरने राईड रद्द केली तर भरावा लागणार दंड; समितीची राज्य सरकारकडे शिफारस

New Rules for Ola, Uber

Image Source : www.gallinews.com

ओला-उबेर सारख्या टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या वाहनचालकांकडून प्रवाशांना अनेकवेळा त्रास सहन करावा लागतो. बऱ्याचवेळा वाहनचालक आपल्या सोयीची सेवा नसेल तर रद्द करतात. अशा वाहनचालकांकडून दंड आकारण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात आली.

महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या एका समितीने ओला-उबेरच्या चालकांनी स्वत:हून सेवा रद्द केली तर त्या बदल्यात त्यांच्याकडून 50 ते 75 रुपये दंड आकारण्याची शिफारस या समितीने सरकारकडे केली आहे.

ओला-उबेर सारख्या टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या वाहनचालकांकडून प्रवाशांना अनेकवेळा त्रास सहन करावा लागतो. बऱ्याचवेळा वाहनचालक आपल्या सोयीची सेवा नसेल तर रद्द करतात. परिणामी प्रवाशांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. याबाबत सरकारने प्रवासी आणि अशी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी काय नियम असावेत, यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने चालकाने राईड रद्द केली तर त्याच्याकडून दंड वसूल करण्याची शिफारस केली आहे.

सध्या फक्त प्रवाशांकडून नुकसान भरपाई वसूल

सध्या अॅपधारित सेवांमधून गाडी बुक केल्यास आणि काही कारणामुळे प्रवाशाने ती सेवा रद्द केली तर प्रवाशाकडून त्याची नुकसान भरपाई वसूल केली जाते. त्याचप्रमाणे चालकाने सेवा रद्द केली तर त्याच्याकडून प्रवाशांची नुकसान भरपाई वसूल झाली पाहिजे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

एप्रिलमध्ये समितीची स्थापना

राज्य सरकारने एप्रिल, 2023 मध्ये या समितीची स्थापना केली होती. समितीच्या प्रमुखपदी निवृत्ती अधिकारी सुधीरकुमार असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांनी अनेक प्रकारच्या शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये टॅक्सीला प्रवाशांच्या पिकअप पॉईंटपर्यंत पोहोचण्यासाठी जास्तीत जास्त 20 मिनिटांचा कालावधी दिला गेला पाहिजे. त्यापेक्षा जास्त वेळ लागल्यास त्याच्यासाठी चालकाकडून दंड आकारला पाहिजे.

चालकांकडून सेवा रद्द करण्याचे प्रमाण वाढले

अनेकवेळा प्रवाशी अॅपमधून टॅक्सी बूक करतात. ती बुकसुद्धा होते. पण 5 ते 7 मिनिटांनी टॅक्सीचालकाकडून  सेवा रद्द केल्याचे मॅसेज येतो. अशाप्रकारच्या तक्रारींची संख्या खूपच वाढली आहे. ऐनवेळी चालकाने सेवा रद्द केल्यामुळे प्रवाशांचा वेळही फुकट जातो आणि नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते.

जर अशा पद्धतीने प्रवाशांनी सेवा रद्द केली तर अॅपधारित कंपन्या प्रवाशांच्या पुढील ट्रीपमध्ये त्याचा दंड वसूल करतात. तो दंड भरल्याशिवाय प्रवाशांना या सेवेचा लाभ घेता येत नाही. अॅपधारित कॅब कंपन्यांच्या या मनमानी कारभाराला चाप बसावा यासाठी सरकारकडून समितीची स्थापना करण्यात आली.