छोट्या मोठ्या पेमेंटसाठी सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या यूपीआय (Unified Payment Interface) सेवेवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. 'यूपीआय'वरील शुल्काबाबत अर्थ मंत्रालयाने मोठे विधान केले आहे. यूपीआयवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने या महिन्याच्या सुरुवातीला IMPS व्यवहारांप्रमाणे यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याबाबत अभिप्राय मागवला आहे. यामध्ये यूपीआय व्यवहारांसाठी शून्य शुल्क फ्रेमवर्कची जागा सबसिडीसह बदलण्याचा प्रस्तावित आहे.मात्र यावरुन गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. हा संभ्रम अर्थ मंत्रालयाने अखेर दूर केला आहे. डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे यूपीआयवर कोणतेही शुल्क आकारण्याचा तूर्त प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करुन या विषयावर पडदा टाकला.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेबाबत सरकार गंभीर आहे. यूपीआयसारख्या ग्राहकाभिमुख पेमेंट सुविधेने तळागाळापर्यंत मजल मारली आहे. यूपीआयने अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला आहे. त्यामुळे या सेवेवर शुल्क आकारणीचा कोणताही विचार नाही. व्यावसायिकांना त्यांची कॉस्ट रिकव्हरी करण्यासाठी इतर पर्याय असतील, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने 1 जानेवारी 2020 पासून यूपीआय व्यवहारांसाठी शून्य शुल्क प्रणाली लागू केली आहे. यूपीआयद्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना आणि पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कोणतेही व्यवहार शुल्क भरावे लागत नाही.भारतात, आरटीजीएस (RTGS) आणि एनईएफटीसारख्या (NEFT) पेमेंट सिस्टम आरबीआयद्वारे ऑपरेट केल्या जातात आणि त्या आरबीआयच्या मालकीच्या आहेत. आयएमपीएस (IMPS), रुपे (RuPay), यूपीआय (UPI) या प्रणाली नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)च्या मालकीच्या असून त्या त्यांच्याद्वारेच चालवल्या जातात.जुलै 2022 यूपीआय व्यवहारांनी आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर 600 कोटींहून अधिक मजल मारली होती.यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर गेल्या महिन्याभरात 10.6 लाख कोटी रुपयांचे 630 कोटी व्यवहार झाले आहेत.
