रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)ने आयोजित केलेल्या पेमेंट सिस्टमच्या चार्जेसवरील चर्चासत्रात बँकेच्या शाखांद्वारे केल्या जाणाऱ्या NEFT व्यवहारांवर प्रक्रिया शुल्क लागू करण्याचा निर्धार केला आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत आरबीआयने 2 लाखांपेक्षा अधिकच्या रकमेसाठी 25 रुपयांपर्यंत व्यवहार शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
सध्या, RBI सदस्य बँकांवर NEFT व्यवहारांसाठी कोणतेही प्रक्रिया शुल्क आकारत नाही. तसेच ऑनलाईन NEFT व्यवहारांसाठी बचत खातेधारकांकडून कोणतेही शुल्क आकारू नये, असा सल्लाही आरबीआयने बँकांना दिला आहे. बुधवारी (दि.17 ऑगस्ट 2022) प्रसिद्ध झालेल्या आरबीआयच्या डिस्कशन पेपरमध्ये, बँकांनी सुरू केलेल्या बाहेरील NEFT व्यवहारांसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने याची मर्यादा खालीलप्रमाणे नमूद केली आहे.
व्यवहार मर्यादा | आकारले जाणारे शुल्क |
10 हजार रूपयांपर्यंतचे व्यवहार | 2.50 रुपये |
10 हजार ते 1 लाखांवरील व्यवहार | 5.00 रुपये |
1 ते 2 लाखांपर्यंतचे व्यवहार | 15.00 रुपये |
2 लाखांवरील व्यवहारांसाठी | 25.00 रूपये |
आरबीआयने दिलेले हे दर स्टेकहोल्डर्समध्ये चर्चेसाठी खुले आहेत. हे दर अजून लागू करण्यात आलेले नाहीत. बॅंकांना NEFTची सेवा देताना ते व्यवहार सुलभरीत्या होण्यासाठी अतिरिक्त खर्च आणि वेळ द्यावा लागतो. म्हणून बॅंकेने यावर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. तसेच यावेळी झालेल्या चर्चेत IMPS आणि RTGS व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. एनईएफटी (NEFT) पेमेंट सिस्टम आरबीआयद्वारे ऑपरेट केली जाते आणि ती आरबीआयच्या मालकीची आहे. नियमांनुसार, आरबीआय एनईएफटीद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर प्रक्रिया शुल्क आकारू शकते.
