जुन्या पेन्शन योजनेसाठी देशभरात सरकारी कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. पूर्वलक्षी प्रभावाने बंद करण्यात आलेली जुनी पेन्शन योजना परत सुरू करावी यासाठी कर्मचारी आग्रही आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात 18 लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते. परंतु कर्मचाऱ्यांची मनधरणी करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यशस्वी ठरले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे.
काल शुक्रवारी वित्त विषयक विधेयक सादर करताना नॅशनल पेंशन स्कीम (NPS) मध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी म्हटले आहे.
NPS आणि OPS मध्ये सुवर्णमध्य काढण्याच्या तयारीत सरकार
जुनी पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन NPS च्या तुलनेत अधिक प्रमाणात मिळत होते. NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याच दरम्यान पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड,राजस्थान सारख्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील कर्मचारी देखील हीच मागणी करू लागले आहेत.
हा मुद्दा लक्षात घेऊन NPS आणि OPS शी निगडित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याद्वारे NPS आणि OPS संबंधी प्रश्नांवर सुवर्णमध्य काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोझा पडणार नाही याची काळजी घेत सरकार नवे धोरण आणू शकते असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
I propose to set up a committee under the Finance Secretary to look into the issue of pensions & evolve an approach which addresses needs of employees while maintaining fiscal prudence to protect common citizens.
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) March 24, 2023
- Smt @nsitharaman speaking on The Finance Bill 2023 in LS. (1/2) pic.twitter.com/kepUqz12t1
OPS च्या सुविधा NPS द्वारे देण्याचा विचार
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या अनुकूल नाहीत. वेळोवेळी या विषयांवर त्यांनी भाष्य केले आहे. परंतु जुन्या पेन्शन योजनेतील लाभ नॅशनल पेन्शन स्कीमद्वारे देता येतील का यावर सरकार विचार करत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
असे केल्यास सरकारी तिजोरीवर निवृत्तिवेतन अदा करण्याचा भार पडणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेण्यात येणार आहे.
NPS मध्ये 50% पेन्शन शक्य?
नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये काही बदल केल्यास जुन्या पेन्शन योजनेसारखी शेवटच्या पगाराची 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळू शकते. जर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त झाल्यानंतर 41.7% रक्कम दिल्यास उरलेल्या 58.3% रक्कम ठरलेल्या वितरण टप्प्यात अदा केल्यास शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळू शकते.
असे करणे शक्य झाल्यास सरकारवर सेवानिवृत्ती वेतनाचा अतिरिक्त भार पडणार नाही आणि कर्मचारी देखील खुश होतील असे मानले जात आहे.
अशा प्रकारच्या उपाययोजना लागू केल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो हे तपासून घेण्यात सध्या सरकार प्रयत्नशील आहे.
याबाबत सरकारकडून कुठलीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. सध्या वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
