केंद्रातील मोदी सरकारने पीएम स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी योजना) योजनेला डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. केंद्र सरकारने पहिल्यांदा 10,000 रुपये आणि नंतर 20,000 रुपयांच्या दुसऱ्या कर्जाव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने 50,000 रुपयांपर्यंतचे तिसरे कर्ज देखील प्रस्तुत केले होते. केंद्र सरकारने 'पीएम स्वनिधी योजना' डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की डिसेंबर 2024 पर्यंत, 42 लाख पथ विक्रेत्यांना पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत लाभ दिला जाईल.
Table of contents [Show]
- एवढ्या लोकांनी घेतले कर्ज (this much people took loans)
- 42 लाख पथ विक्रेत्यांना लाभ देण्याचे लक्ष्य (Aiming to benefit 42 lakh street vendors)
- पंतप्रधान स्वनिधी योजना काय आहे? (What is PM Svanidhi Yojana?)
- असा मिळतो योजनेचा लाभ (This is the benefit of the scheme)
- आवश्यक कागदपत्रं (Necessary documents)
- या बँक्स देतात कर्ज (These banks give loans)
एवढ्या लोकांनी घेतले कर्ज (this much people took loans)
यामध्ये 'स्वनिधी से समृद्धी' हा घटक देशभरातील योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची तरतूद आहे. अहवालानुसार, 30 नोव्हेंबरपर्यंत 31.73 लाख पथ विक्रेत्यांनी पहिल्या 10,000 रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. यापैकी 5.81 लाख जणांनी आणखी 20 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्याचवेळी 6 हजार 926 पथारी व्यावसायिकांनी 50 हजार रुपयांचे तिसरे कर्ज घेतले आहे.
42 लाख पथ विक्रेत्यांना लाभ देण्याचे लक्ष्य (Aiming to benefit 42 lakh street vendors)
गुरुवारी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने सांगितले की, व्हेंडिंग झोनच्या निर्मितीशी संबंधित हा मुद्दा स्ट्रीट व्हेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्हलीहुड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडिंग) कायदा, 2014 च्या कक्षेत येतो. जे संबंधित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे लागू केले जाईल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की डिसेंबर 2024 पर्यंत, 42 लाख पथ विक्रेत्यांना पीएम स्वानिधी योजनेअंतर्गत लाभ दिला जाईल. कोरोना विषाणूच्या साथीने प्रभावित झालेल्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी पैशांची समस्या भेडसावत होती, हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 1 जून 2020 रोजी पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज देण्यात आले.
पंतप्रधान स्वनिधी योजना काय आहे? (What is PM Svanidhi Yojana?)
पंतप्रधान स्वनिधी योजना (PM Svanidhi Yojana) म्हणजेच स्ट्रीट व्हेंडर सेल्फ रिलेंट फंड. या अंतर्गत देशातील फळे, भाजीपाला विक्रेते, फेरीवाले, पथ विक्रेते, हातगाडी विक्रेते यांसारख्या 50 लाखांहून अधिक लोकांना सरकारकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेंतर्गत सरकारकडून 10,000 रुपयांचे कर्ज मिळते. एका वर्षाच्या आत या कर्जाची परतफेड करावी लागते. जे लोक वेळेत कर्जाची परतफेड करतात त्यांच्या खात्यावर शासनाकडून वार्षिक 7 टक्के व्याज अनुदान म्हणून मिळते.
असा मिळतो योजनेचा लाभ (This is the benefit of the scheme)
- या योजनेंतर्गत सुरुवातीला विक्रेत्यांना 10000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज एका वर्षाच्या मुदतीसाठी देण्यात येते. या 1 वर्षाच्या कालावधीत पथ विक्रेत्याला हप्त्याद्वारे कर्जाची परतफेड करावी लागते.
- पहिल्या 10000 रुपयांच्या कर्जाची परतफेड वेळेत केल्यास त्या पथविक्रेत्याला त्यानंतर वीस हजार रुपयांचे नवीन कर्ज घेता येते.
- त्यानंतर 20000 रुपयांच्या कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर तो पथविक्रेता 50000 रुपयांचे कर्ज घेण्यास अर्ज करु शकतो.
- या योजनेंतर्गत पथ विक्रेत्यांनी मिळवलेल्या कर्जाची वेळेच्या आधी परतफेड केली तर त्यांना 7टक्के व्याज अनुदान म्हणून मिळते.
आवश्यक कागदपत्रं (Necessary documents)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पथ विक्रेत्यांकडे आधार कार्ड, पथविक्रेता प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र, मतदान कार्ड, बँक पासबुक ही कागदपत्र असणं आवश्यक आहे.
या बँक्स देतात कर्ज (These banks give loans)
या योजनेंतर्गत शेड्यूल कमर्शियल बँक, रिजनल रुरल बँक, स्मॉल फायनान्स बँक, कोऑपरेटिव्ह बँक आणि नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी कर्ज देऊ शकतात.
