अलिकडच्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांची (Electric vehicles) मागणी वाढलीय. इंधनाचे वाढते दर आवाक्याबाहेर चालले आहेत. शिवाय पर्यावरणालाही मोठी हानी पोहोचत आहे. अशात इलेक्ट्रिक वाहनं एक चांगला पर्याय आपल्यासमोर आहे. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत आधीच जास्त आहे. त्यात आता सरकारनं सबसिडीदेखील कमी केलीय. त्यामुळे दुप्पट किंमतीनं या इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी कराव्या लागणार आहेत. ही सबसिडी कमी केल्यानंतर वाहनांच्या विशेषत: इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या (Electric scooter) किंमती जवळपास 15 टक्क्यांनी अधिक होऊ शकतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आपला खिसा मोकळा करावा लागणार आहे.
Table of contents [Show]
ग्राहकांच्या प्रति युनिट खर्चामध्ये होणार वाढ
सबसिडी कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयासंबंधी अधिकाऱ्यांनी माहिती दिलीय. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सबसिडी देतं. आतापर्यंत 40 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्यात येत होती. मात्र आता विक्री किंमतीच्या 15 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होण्याच्या प्रक्रियेत आहे. तो मंजूर झाल्यास ग्राहकांच्या प्रति युनिट खर्चामध्ये सहाजिकच वाढ होणार आहे. या सबसिडी कमी करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव अवजड उद्योग मंत्रालयानं (MHI) उच्च-स्तरीय आंतर-मंत्रालयीनपॅनेलकडे पाठवलाय. या प्रकरणी विचार विनिमय होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आलीय.
इलेक्ट्रिक दुचाकींचा प्रसार वाढणार?
इलेक्ट्रिक दुचाकींचा प्रसार वाढवण्यासाठी अशाप्रकारचा निर्णय घेत असल्याचं कारण सांगण्यात आलंय. सरकार उपलब्ध निधीतून अधिक वाहनांना मदत करू शकणार आहे. याशिवाय तीन चाकी वाहनांसाठी अनुदान वाटपाचा वाटाही दुचाकीसाठी वापरला जाणार आहे, असं सांगण्यात आलंय. दरम्यान, सबसिडी कमी करण्याच्या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त होताना दिसतेय.
FAME 2 subsidy on electric 2w vehicles could be slashed to Rs 10,000 per KW, max cap at 15% of vehicle cost.
— Tarun Pal (@ev_gyan) May 18, 2023
Ye dukh kahe khatam nhi hota be ?? pic.twitter.com/3NwasMZ7V2
सरकारचं स्पष्टीकरण काय?
इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना केंद्र सरकार 10,000 कोटी रुपयांच्या फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME India) ही प्रोत्साहन योजना राबवते. या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य संबंधित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपन्यांना पुरवलं जातं. फेम इंडियाच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्ससाठी एकूण निधी वाटप 3,500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरसाठी 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. वाटप वाढवून आणि प्रति युनिट अनुदान कमी करून हे शक्य होईल, असं स्पष्टीकरण या सबसिडी करण्याच्या निर्णयावर दिलं जातंय.
फेम योजनेचा फायदा
केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या फेम योजनेचा फायदा झाल्याचा दावा सरकारनं केलाय. फेम 2 या योजनेचा आतापर्यंत 5.63 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींना फायदा झाल्याचं सरकारतर्फे सांगण्यात आलंय. सध्याच्या पातळीवर प्रति युनिट सबसिडी सरकारनं सुरू ठेवली तर निर्धारित रक्कम वाढूनदेखील इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठीचं वाटप पुढच्या 2 महिन्यांत संपणार. तर सबसिडीची टक्केवारी कमी केली तर फेब्रुवारी 2024पर्यंत 10 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींना फेम इंडियाकडून सपोर्ट करता येवू शकेल. अशा वाहनांच्या मागणीवर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होण्याची अपेक्षा अधिकाऱ्यांना नाही. दर महिन्याला देशात साधारणपणे 45,000 इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री होते.
आधीच्या सबसिडीचे पैसेच प्रलंबित
सरकारनं सबसिडी कमी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अद्याप आतापर्यंतच्या सबसिडीचे पैसेदेखील सरकारनं इलेक्ट्रिक व्हेइकल निर्माता कंपन्यांना दिलेले नाहीत. 1400 ते 1500 कोटी रुपये जे फेम 2 योजनेअंतर्गत मिळणार होते, ते सरकारनं त्वरीत द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आलीय. दुसरीकडे, या कंपन्यांनी अनुदानाबाबत चुकीचा दावा केल्याबद्दल व्हिसलब्लोअरकडून तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या, असंही म्हटलं जातंय. या दोघांच्या गोंधळात ग्राहकांचं मात्र नुकसान होतंय, हे मात्र नक्की...
