ईव्ही कंपन्या (EV companies) सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. कारण वर्षभरानंतरही सरकारच्या घोषणेनुसार मिळणारी सबसिडी अद्यापही त्यांना मिळालेली नाही. खरं तर, इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांकडून सबसिडी इन्सेंटिव्हचा चुकीचा दावा केल्याबद्दल सरकारला व्हिसलब्लोअर्सकडून (Whistleblower) तक्रारी मिळाल्या होत्या. या कंपन्यांनी स्थानिक सोर्सिंग निकषांची पूर्तता न करता सबसिडीचा दावा केला. याबाबत सरकारने चौकशी (Enquiry) सुरू केली होती.
Table of contents [Show]
किती कोटी बाकी?
सरकारने अद्याप फेम 2 (FAME-2) सबसिडीचे 1400 ते 1500 कोटी रुपये जारी केलेले नाहीत. हे अनुदान दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहन बनवणाऱ्या कंपन्यांना देण्यात येणार होते. मात्र ते अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. खेळत्या भांडवलाची समस्या जाणवत असल्याचं अनेक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपन्यांचं म्हणणं आहे. आमच्या वतीनं आम्ही ग्राहकांना सबसिडी दिली मात्र ही सबसिडी भरपाई सरकारनं अद्यापही दिलेली/केलेली नाही.
सरकारचं भागधारकांनाच प्रोत्साहन
सोसायटी ऑफ मॅन्यूफॅक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकलनं म्हटलय, की 2022-23मध्ये 8,46,976 ईव्ही विकल्या गेल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 2.5 पट जास्त आहे. मात्र तरीदेखील निती आयोगानं (NITI Aayog) ठरवलेल्या लक्ष्यापेक्षा 25 टक्के कमी प्रमाण आहे. इलेक्ट्रिक व्हेइकल कंपन्या सबसिडी मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत असताना सरकार मात्र सबसिडीबाबत अद्याप काहीही बोलण्यास तयार नाही. उलट इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंटशी संबंधित भागधारकांना प्रोत्साहन दिलं जातंय. पुढच्या काळातही ते दिलं जाणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. यासंबंधी ईटीनं सरकारी अधिकाऱ्यांचा हवाला दिलाय.
क्लीन चिट मिळेल त्यांनाच मिळणार अनुदान!
अनुदानासंदर्भात म्हणजेच सबसिडीसंबंधी सरकार काही निषकांची पडताळणी करेल. सरकारच्या तपासणीत ज्या कंपन्या नियमांचं पालन करताना आढळतील, ज्यांना क्लीन चिट मिळेल त्यांना सबसिडीचे सर्व पैसे दिले जातील, असं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येतंय. आता या कंपन्यांना चौकशीत सरकारकडून क्लीन चिट मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
किती अनुदान?
इलेक्ट्रिक वाहन वापरणाऱ्यांना विविध सवलती असतात. सबसिडी तर आहेच मात्र त्यासोबत रोड टॅक्सही वाचतो. सध्या 16 राज्यांमध्ये सबसिडीवर ईव्ही वाहनं विकली जातात. कंपन्या तर ग्राहकांना सबसिडी देतायत. मात्र हे सबसिडीचे पैसे सरकारकडून मात्र कंपन्यांना देण्यात आलेले नाहीत. महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, आसाम, मेघालय अशा विविध राज्यांत ही सबसिडी दिली जाते. फेम या योजनेनुसार ती मिळते. 5000 ते 25,000 पर्यंत ती उपलब्ध आहे. बिहार, केरळ राज्यात रोड टॅक्स 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळते. विमाही तुलनेनं स्वत्त मिळतो.
निधीची समस्या
फेम योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारनं 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. जवळपास 10 लाख नोंदणीकृत असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रत्येकी 20,000 रुपयांचं अनुदान सरकार देणार आहे. आता हे अनुदान कधी मिळणार, यासंबंधी सरकार काही घोषणा करतंय का, याची प्रतीक्षा इलेक्ट्रिक वाहन बनवणाऱ्या कंपन्यांना लागून राहिली आहे. कारण आधीच या कंपन्या निधीच्या समस्येनं त्रस्त आहेत. त्यात अजून सबसिडीचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सरकारनं या निर्णयाची लवकर अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त होतेय.
