भारतातही शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होऊ लागल्याने विद्यार्थ्यांना इथे राहूनही उच्च शिक्षण घेण्यासाठी एज्युकेशनल लोन (Educational Loan) घ्यावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांना देशात किंवा परदेशात कुठेही शिक्षण घ्यायचे असेल तर भारतातील अनेक सरकारी व खासगी बॅंका तसेच फायनान्शिअल संस्था (Financial Institutions) एज्युकेशनल लोन देतात. यासाठी बॅंकांनी काही पात्रता निकष (Eligibility Criteria) लावले आहेत. त्यानुसार बॅंका शैक्षणिक कर्ज (Educational Loan) देतात.
प्रत्येक पालकाची इच्छा असते की आपल्या मुलाने उच्च शिक्षण घ्यावे आणि हे शिक्षण घेताना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून बऱ्याच पालकांचा एज्युकेशनल लोन घेण्याचा कल वाढला आहे. त्यामुळे परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. पण त्याचबरोबर भारतात राहून शिक्षण घेण्यासाठी कर्ज काढणाऱ्यांची संख्या ही मोठी आहे. बॅंकेचे नियम पूर्ण केले की, अगदी नर्सरीपासून ते पदव्युत्तर आणि उच्च शिक्षणासाठीचं कर्ज मिळतं.
सर्वसाधारणपणे सर्व बॅंकांचे नियम व पात्रता निकष सारखेच असतात; पण काही बँकांचे निकष वेगळेही असू शकतात. त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी बॅंकेच्या नियमांची पूर्तता करू शकतो का? याची खातरजमा करून घेणं आवश्यक आहे. शैक्षणिक कर्ज घेताना कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अशाच काही गोष्टींची माहिती आपण करून घेणार आहोत.
शैक्षणिक कर्ज कोणाला मिळू शकतं?
- शैक्षणिक कर्ज घेणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी.
- प्राथमिक संस्थांमध्ये नियमित/डिस्टंस/अर्धवेळ/पूर्णवेळ पदवी / पदविका शिक्षणासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना.
- विद्यार्थ्याला कोणत्या संस्थेत व कोणत्या कोर्ससाठी प्रवेश घ्यायचा आहे, हे सर्वप्रथम ठरवावे लागते. त्यानंतर ते बॅंकेकडे अर्ज करू शकतात.
- साधारणत: बँका 4 लाखांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी थर्ड पार्टी गॅरंटर्स विचारत नाहीत.
- शैक्षणिक कर्जासाठी विशिष्ट टक्केवारीची आवश्यक नाही. पण काही बॅंकांच्या नियमानुसार संबंधित विद्यार्थी 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवलेला असेल तर तो शैक्षणिक कर्ज मिळविण्यास पात्र आहे, असे समजलं जाते.
- शैक्षणिक कर्जासाठी 10वी आणि 12वीच्या टक्केवारीची अट नाही. पण ज्या कोर्सला प्रवेश घ्यायचा आहे. तिथे टक्के व गुणांचा संबंध येऊ शकतो. पण बॅंकेकडून कर्ज घेण्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याला त्या संस्थेकडून प्रवेश मिळणे आवश्यक असते.
- बॅंकांच्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था, सरकारी महाविद्यालयं, सरकारच्या साह्याने चालवल्या जाणाऱ्या खासगी शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक संस्था, आंतरराष्ट्रीय महाविद्यालयं आणि विद्यापीठं यामधल्या अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक कर्ज दिलं जातं.
- कोणत्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी कर्ज द्यायचं हा निर्णय सर्वस्वी बँक किंवा वित्तीय संस्था ठरवू शकतात.
शैक्षणिक कर्जासाठी पात्रतेचे निकष फार कठोर नाहीत, मान्यताप्राप्त संस्थेतल्या अधिकृत अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहजपणे हे कर्ज मिळतं. कर्ज घेतल्यानंतर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर सहा महिने ते एक वर्षानंतर कर्जफेडीचे हप्ते सुरू होतात. यामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांचं उच्च शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होत आहे.