देशात मोठ्या संख्येने ग्राहक हे चीनी वस्तूवर बहिष्कार घालण्याची भूमिका घेतात. मात्र एकीकडे देशातील EV चे प्रमाण वाढत असताना कच्या मालासाठी मात्र चीनवरील अवलंबित्व वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) ने एका अहवालात दावा केला आहे की चीन जागतिक स्तरावर तयार होणाऱ्या प्रत्येक चारपैकी तीन बॅटरी बनवतो.यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचे (EV) उत्पादन कच्चा माल, खनिज प्रक्रिया आणि बॅटरी उत्पादनासाठी देशाचे चीनवर अवलंबित्व वाढवेल.
भारतातील ई-वाहनांच्या निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारा सुमारे 70 टक्के कच्चा माल चीन आणि इतर देशांतून आणला जातो. ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण अमेरिकेतील लिथियमच्या सर्वात मोठ्या खाणी चीनकडे आहेत. हे जागतिक स्तरावर उत्पादित लिथियमच्या 60 टक्क्यांहून अधिक प्रक्रिया करते. अहवालात ई-वाहनांशी संबंधित 13 समस्या ओळखल्या आहेत. या ग्राहक, उद्योग आणि सरकार यांच्या हिताचे आहेत आणि ज्यांचे मूल्यांकन केले पाहिजे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जीटीआरआयचे सह-संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले, लिथियम आयन बॅटरीसह ई-वाहनांसाठी प्रयोग अजूनही सुरू आहेत. बॅटरी उत्पादन, विल्हेवाट आणि चार्जिंग दरम्यान प्रदूषक सोडले जात असल्याने रोजगार, प्रदूषण पातळी, आयात आणि आर्थिक वाढीवर या प्रकारच्या वाहनांचा दीर्घकालीन होणारा परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन प्रभावावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. मारुती-ह्युंदाईचा हिस्सा घसरला तर टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा वाढ झाली आहे. देशातील सर्वात मोठी कार कंपनी मारुती सुझुकी इंडिया आणि ह्युंदाई मोटर इंडियाचा बाजार हिस्सा फेब्रुवारी 2023 मध्ये कमी झाला. टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि किया इंडियाचा बाजार हिस्सा वार्षिक आधारावर वाढला आहे.FADA अहवालाप्रमाणे Honda Cars, Renault, MG Motor आणि Nissan Motor सुद्धा घसरले आहेत. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ने मंगळवारी सांगितले की, गेल्या महिन्यात मारुतीचा बाजार हिस्सा किरकोळ घसरून 41.40 टक्क्यांवर आला आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये तो 42.36 टक्के होता. ह्युंदाईचा बाजारातील हिस्सा 14.95 टक्क्यांवरून 13.62 टक्क्यांवर घसरला. मात्र, टाटा मोटर्सचा बाजार हिस्सा 13.16 टक्के वरून 13.57% आणि महिंद्रा अँड महिंद्राचा 7.06 टक्क्यावरून 10.22 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. किआ इंडियाचा स्टेक देखील 5.27 टक्केवरून 6.81 टक्क्यापर्यंत वाढला आहे.
चीनवर अवलंबून राहाव लागण्याचं काय आहे कारण?
चीनवरील भारताच्या अवलंबित्वामागे औद्योगिक धोरणाचा अभाव हे प्रमुख कारण असल्याचं अर्थतज्ज्ञ मत व्यक्त करतात. सरकारनं 2011 मध्ये नवीन उत्पादन धोरण बनवलं होतं, पण सरकार ते लागू करू शकलं नव्हत. 1992 ते 2014 पर्यंत भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्पादनाचं प्रमाण 17 टक्के इतक राहिलं, पण 2014 मध्ये दोन ते तीन टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवली गेली होती. थोडक्यात अस म्हणता येईल की, 100 रुपयांपैकी भारत चीनकडून 15 रुपयांच्या वस्तू खरेदी करतो. त्यामुळे मग त्या कोणत्या वस्तू आहेत ज्यासाठी भारताला चीनवर अवलंबून राहाव लागतं हा देखील प्रश्न आहे.
भारत चीनकडून काय काय आयात करतो?
2021-22 मध्ये भारताने चीनकडून जवळपास 3 हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्सच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रिकल मशिनरी, उपकरणे, सुटे भाग, ध्वनी रेकॉर्डर, टेलिव्हिजन अशा बऱ्याच गोष्टींचा समावेश आहे.पहिल्या दहा गोष्टींबद्दल बोलायचं झालं तर त्यात इलेक्ट्रॉनिक सामानाव्यतिरिक्त न्यूक्लियर रिअक्टर्स, बॉयलर, सेंद्रिय रसायने, प्लास्टिक वस्तू, खतं, वाहनांशी संबंधित वस्तू, रासायनिक उत्पादनं, लोखंड आणि पोलाद, लोखंड आणि स्टीलच्या वस्तू आणि अॅल्युमिनियम यांचा देखील समावेश होतो.
चीनमधून होणाऱ्या आयातीविषयी अधिक समजून सांगताना अर्थतज्ज्ञ असे सांगतात की, भारत चीनला कच्चा माल विकण्याचं काम करतो, तर तयार झालेली उत्पादनं तिथून आयात करतो.
भारत इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल मशिनरी व्यतिरिक्त चीनकडून अनेक प्रकारची रसायनं देखील खरेदी करतो. भारताच्या फार्मा उद्योगासाठी ही रसायनं खूप महत्त्वाची असून आपल्या देशात यापासून औषधे बनवली जातात, पण त्यांची मूळ सामग्री चीनमधूनच येते.
भारत चीनला काय निर्यात करतो?
एकीकडे ही आयात होत असताना भारत चीनला कापूस, लोखंड आणि पोलाद, कृत्रिम फुले, धातू, स्लॅग, राख आणि सेंद्रिय रसायने मोठ्या प्रमाणावर विक्री करतो. 2020 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात पूर्व लडाखमध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली होती. एप्रिल 2020 मध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) सुरू झालेल्या लष्करी संघर्षानंतर, भारतानने चीनला स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, सीमेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य राहू शकणार नाहीत. मोदी सरकारनं अनेक निर्बंध लादल्यामुळे चीनमधून येणारी गुंतवणूक कमी झालेली होती. भारतानं 5G चाचणीतून चीनी कंपन्यांना वगळलं आणि 200 हून अधिक चीनी अॅप्सवर बंदी घातली आहे.
दुसरीकडे, भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता गलवाननंतरही चीनमधून आयात वाढतच आहे, हे दिसून येतं. वर्ष 2019-20 मध्ये, भारतानं चीनसोबत एकूण 86 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा व्यापार केला होता, ज्यामध्ये जवळपास 65 अब्ज डॉलरची आयात आणि 16 अब्ज डॉलरची निर्यात समाविष्ट आहे. 2021-22 मध्ये, यात वाढ होऊन व्यापार 115 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत इतका पोहचला होता. या वर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबरचा विचार केल्यास भारतानं चीनसोबत जवळपास 69 अब्ज डॉलरचा व्यापार केला आहे, ज्यामध्ये 8 बिलियन डॉलरची निर्यात आहे. जर आपण चीनसोबतच्या व्यापारातील तुटीबद्दल बोलायचे झाल्यास 2014-15 मध्ये ती जवळपास 48 अब्ज डॉलर होती, जी 2021-22 मध्ये वाढून 73 अब्ज डॉलर झाली आहे.
आत्मनिर्भर भारताच्या आवाहनानंतरही चीनसोबतची भारताची व्यापार तूट ही काही कमी झालेली नाही. चीन मोठ्या प्रमाणावर जगभरात माल निर्यात करत असतो. अर्थतज्ञ सांगतात की, चीनचं तत्वज्ञान डंप करणं हे आहे. त्यामुळे भारताची चीनसोबतची व्यापार तूट तर वाढत आहेच पण उद्योगधंद्यांचंही नुकसान होताना दिसत आहे. 'चीन स्वस्तात वस्तू बनवतो आणि तो भारतात डंप करतो. सरकारनं चिनी उत्पादनांची गुणवत्ता तपासायला हवी, असे देखील सांगितले जाते. भारतात चिनी खेळण्यांसाठीही एक मोठी बाजारपेठ आहे. या सगळ्यामुळेही चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतात वेगवेगळ्या योजना आणण्यात येत आहेत.
