रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank of India) अलीकडे प्रसिद्ध केलेल्या एका संशोधन अहवालात भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या (Digital Economy) विकासाबद्दल काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत. 2014 ते 2019 या कालावधीत एकूण भारतीय अर्थव्यवस्थेचा (Indian Economy) जेवढा विकास झाला त्यापेक्षा अडीच पट विकास देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा झाला.
आणि आकडे द्यायचे झाले तर 2014 मध्ये देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) 107.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी होती. तीच 2019मध्ये वाढून 222.5 अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचली. 2018मध्ये झालेल्या नोटबंदीनंतर डिजिटल अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली असं मानलं जातं. आणि तोच परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालातून दिसून येतोय. याच कालावधीत डिजिटल अर्थव्यवस्थेत 6.24 कोटी लोकांना रोजगारासाठी सामावून घेण्यात आलं, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 2014 ते 2019 या कालावधीत (compounded, annually) 15.62% इतका होता. तोच एकूण अर्थव्यवस्थेचा विकासदर (GVA) 6.59% इतका होता. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांचा अभ्यास करणाऱ्या एका समितीने हा संशोधन अहवाल तयार केला आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा आढावा घेताना हल्ली GVA (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) हा आकडा गृहित धरला जातो . देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रामुख्याने हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग, टेलिकम्युनिकेशन्स आणि इतर सपोर्ट सेवांचा समावेश होतो. आणि या सेवांच्या GVA मध्ये 2019 पर्यंत 3.1% ची वाढ झाली.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेतून थेट मदत घेणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये बांधकाम उद्योग, यंत्र निर्मिती, अन्न प्रक्रिया उद्योग, तंबाखू, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनं, इलेक्ट्रिक वस्तू यांचा समावेश होता.
या अहवालात एक महत्त्वाचं निरीक्षण मांडण्यात आलं आहे. ‘मेक इन इंडिया किंवा PLI योजनेला यशस्वी करायचं असेल तर डिजिटल इकॉनॉमीची देशाला गरज आहे. त्यामुळेच उद्योगांमध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित कल्पक प्रयोग शक्य होतील. आणि कामगारांची कार्यक्षमताही वाढेल,’ असं अहवालात नमूद करण्यात आलंय.
आता एकूण अर्थव्यवस्थेत डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा 22.4% इतका आहे.
