• 04 Oct, 2022 15:34

‘आरएलएलआर’ (RLLR) आणि ‘एमसीएलआर’ (MCLR) मध्ये फरक काय आहे?

Difference between RLLR & MCLR

कर्जफेड करताना त्याची परतफेड ही रेपोरेट लिंक्ड लोन रेटने (Repo Linked Loan Rate-RLLR) करायची की, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लँडिंग रेटने (Marginal Cost of Fund based Lending Rate-MCLR) हे समजून घ्यायला हवे. यासाठी या दोन्ही टर्ममधील फरक ओळखायला हवा.

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (RBI) या आर्थिक वर्षात तीनवेळा रेपो दरामध्ये (Repo Rate) अनुक्रमे 40, 50 आणि 50 बेसिस पॉईंटने वाढ केली. त्यामुळे सध्याचा रेपो दर (रेपो रेट) 5.40 टक्के आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ केल्यानंतर बँकांकडून घर, कार आणि इतर कर्जाच्या व्याजदरात वाढ केली. पण याचा लगेचच परिणाम दिसून येत नाही. यामागचे कारण म्हणजे कर्ज कोणत्या आधारावर दिले आहे. यावर बरेच अवलंबून असते. म्हणजे रेपो रेट किंवा फंडच्या मार्जिनल कॉस्टने कर्ज दिले असेल तर, त्यावर व्याजदरवाढ अवलंबून आहे. याचाच अर्थ कर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित कर्ज हे रेपो लिंक्ड लोन रेट (RLLR) आहे की, मार्जिनल कॉस्ट लिंक्ड (MCLR) ते तपासायला हवे. या दोन्ही गोष्टी जाणून घेऊ.

RLLR आणि MCLR यातील फरक

आरआरएलआर आणि एमसीएलआर या नावातूनच फरक लक्षात येतो. रेपो रेट लिंक्ड रेट हा आरबीआयकडून निश्चित केलेल्या रेटवर अवलंबून असतो आणि त्यात वेळोवेळी बदल केला जातो. सर्व बँकांचा आरएलएलआर वेगवेगळा असतो. जेव्हा रेपो रेट बदलतो, तेव्हा हा दर देखील बदलतो. दुसरीकडे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लॅडिंग रेट म्हणजे यापेक्षा कमी दरावर आपण बँकेकडून कर्ज (Bank Loan) घेऊ शकत नाही. हा दर आरबीआयच्या मार्गदर्शक प्रणालीनुसार निश्चित केलेला असतो आणि त्यात वार्षिक किंवा सहामाहीच्या आधारावर बदल होतो.


बेंचमार्क लिंकिंग (Benchmark Linking)

आरएलएलआर हा आरबीआयच्या रेपो रेटशी निगडीत एक्सटर्नल बेंचमार्क आहे. त्याचा अर्थ रेपो रेटमध्ये बदल होताच या दरातही बदल होईल. यात पारदर्शकता अधिक असते. दुसरीकडे एमसीएलआर हा अंतर्गत बेंचमार्क असून त्यात बँक आपल्या फंडानुसार व्याजदर निश्चित करत असते. हा दर निश्चित करताना रेपो रेटच नव्हे तर बँकिंग सिस्टिम लिक्विडीटी, लो कॉस्ट डिपॉझिट्स हे सुद्धा तपासले जाते.

रीसेट पीरियड (Re-set Period)

आरएलएलआरच्या बाबतीत रीसेट पीरियड हा तीन महिन्याचा असतो. म्हणजेच ईएमआय (EMI) हा दर तीन महिन्यांला बदलतो. दुसरीकडे एमसीएलआरच्या प्रकरणात रीसेटचा कालावधी सहा महिने किंवा एक वर्ष असतो. म्हणजे बँक सहामाही किंवा वार्षिक आधारावर व्याजदरात बदल करत असते. यानुसार कर्जाचा हप्ता बदलण्यासाठी पुरेसा कालावधी राहतो.

ट्रान्समिशन रेट (Transmission Rate)

‘आरएलएलआर’च्या बाबतीत आरबीआयचा रेट कटचा लाभ आपल्याला तात्काळ मिळतो. परंतु एमसीएलआरच्या प्रकरणात त्या दराचा लाभ आपल्याला थोड्या विलंबाने लाभ मिळतो.

आरएलएलआर आणि एमसीएलआर याचा फरक (Difference between RLLR & MCLR) जाणून घेतल्यानंतरही तुमच्या मनात संभ्रम असेल तर तुम्ही कर्जाच्या दराच्या हिशोबाने निर्णय घेऊ शकता. आरएलएलआरमध्ये अधिक पारदर्शकता मिळेल. रेपो रेटमध्ये कपात होताच त्याचा तात्काळ फायदा मिळू शकेल.