रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (RBI) बॅंकांसाठी अंतर्गत स्तरावार व्याजाचे काही दर निश्चित करत असते. हा व्याजदर बॅंक आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था वापरत असतात. त्या दरानुसार बॅंका आपल्या ग्राहकांना वेगवेगळे दर जाहीर करतात. देशाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये आरबीआयला काही बदल अपेक्षित असतात. तेव्हा RBI वेळोवेळी नवीन दर जाहीर करत असते. बॅंकांना आरबीआयने घालून दिलेल्या या दरापेक्षा कमी दराने कर्ज देण्याची परवानगी नसते, त्या दराला MCLR म्हणतात. एमसीएलआरबद्दल आपण अधिक जाणून घेणार आहोत.
MCLR म्हणजे काय?
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट (MCLR) हा बॅंकांचा किमान कर्ज दर आहे. या दरापेक्षा कमी दराने बॅंकांना कर्ज देण्याची परवानगी नाही. एमसीएलआर या नवीन प्रणालीमुळे व्यावसायिक बॅंकांसाठी कर्जाचे दर निश्चित करण्याची पद्धत बदलली. आरबीआयने (RBI) 1 एप्रिल, 2016 रोजी MCLR ही प्रणाली लागू केली. बॅंका कर्जावर किती व्याजदर आकारू शकतात, हे निर्धारित करण्यासाठी ही प्रणाली ठरवण्यात आली.
MCLRची अंमलबजावणी!
बॅंकेकडून MCLR जाहीर झाल्यानंतर बॅंका कर्जदार ग्राहकांसाठी व्याजदर निश्चित करतात. पूर्वी आरबीआयने रेपो रेट कमी केल्यावर बॅंका कर्जदारांच्या व्याजदरामध्ये घट करण्यासाठी बराच वेळ घ्यायच्या. पण आता ही प्रक्रिया त्वरित होते. MCLR च्या नियमानुसार, आरबीआयने रेपो दरात बदल केले की, बॅंकानी लगेच व्याजदरात बदल करणं अपेक्षित आहे.
MCLR बेस रेटपेक्षा वेगळा कसा आहे?
MCLR हा बँकेची अंतर्गत रचना आणि त्यांनी स्वीकारलेल्या पद्धतीच्या आधारावर सेट केला जातो. साधारणपणे MCLR ही मूळ दराची सुधारित आवृत्ती असते. तर बेस रेट (Base Rate) हा कर्जावरील मूळ व्याजदर असतो. म्हणजे बॅंका कर्जदारांना दिलेल्या कर्जावर जो किमान व्याजदर आकारतात. त्याला बेस रेट म्हणजेच मूळ व्याजदर म्हणतात. बेस रेटची पद्धत १ जुलै, 2010 रोजी सुरू झाली. MCLR लागू करताना बँकांना सर्व प्रकारचे व्याजदर समाविष्ट करणं गरजेचं असतं.
बॅंक किंवा नॉन-बॅंकिंग कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कर्जाचा दर MCLR पेक्षा कमी असू शकत नाही. याव्यतिरिक्त इतर काही कर्जे आहेत, जी MCLR शी जोडलेली नाहीत. त्यामध्ये ग्राहकांच्या ठेवीवरील कर्ज, बँकेच्या कर्मचार्‍यांना दिली जाणारी कर्जे, सरकारच्या विशेष कर्ज योजना (जन धन योजना), तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची निश्चित दराची कर्जे यांचा समावेश आहे.
एमसीएलआरमध्ये बॅंकांनी वाढ केली की, ग्राहकांच्या कर्जाचा व्याजदर वाढतो. त्याचप्रमाणे घट झाली की, कर्जाचा दर कमी होतो. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने यावर्षी मे महिन्यात रेपो दरात (Repo Rate) 0.40 बेसिस पॉईंटने तर जूनमध्ये 0.50 बेसिस पॉईंटने वाढ केली. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये आरबीआयने पुन्हा रेपो दर 0.50 बेसिस पॉईंटने वाढ केली. त्यामुळे सध्या रेपो दर 5.40 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यानंतर सर्व बँकांनी MCLRमध्येही वाढ केली.
