दिल्ली सरकारने मुख्यमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींच्या वेतनवाढीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वेतनात तब्बल 136% वाढ करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दिल्लीतील आमदारांचे वेतन 66% ने वाढवण्यात आले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर दिल्ली सरकारने वेतन वाढ लागू केली आहे.
दिल्लीत मुख्यमंत्री आणि आमदारांच्या वेतन आणि इतर भत्त्यांमध्ये घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीमधील आमदारांना आता 90 हजार रुपये मासिक वेतन मिळणार आहे. यापूर्वी 54000 रुपये वेतन होते. आमदारांच्या वेतनात 66% वाढ करण्यात आली आहे.
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार असून अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत. आमदार आणि मंत्र्यांच्या वेतनात वाढ करण्याची पाच विधेयके जुलै 2022 मध्ये विधानसभेत मंजूर करण्यात आली होती. मंत्री, आमदार, चीफ व्हीप, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते अशी तब्बल पाच वेतन वाढीची विधेयक मांडण्यात आली होती.
दिल्ली सरकारच्या विधी खात्याने 9 मार्च 2023 रोजी आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार आमदारांचे दरमहा मूळ वेतन 12000 रुपयांवरुन 30000 रुपये इतके करण्यात आले आहे. याशिवाय मतदार संघ भत्ता 18000 रुपयांवरुन 25000 रुपये करण्यात आला आहे. प्रवास भत्ता 6000 रुपयांवरुन 10000 रुपये करण्यात आला आहे. त्याशिवाय टेलिफोन भत्ता 8000 रुपयांवरुन 10000 रुपये आणि सेक्रेटरी भत्ता 10000 रुपयांवरुन 15000 रुपये इतका वाढवण्यात आला आहे.
आमदारांबरोबरच मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य व्हीप, विरोधी पक्षनेते यांच्या वेतनात देखील प्रचंड वाढ झाली आहे. या वरिष्ठांचे वेतन 72000 ते 1.7 लाख इतके वाढवण्यात आले आहे. या सर्व वरिष्ठांचे मूळ वेतन 20000 रुपयांवरुन 60000 रुपये इतके वाढवण्यात आले आहे. मतदार संघ भत्ता 18000 रुपयांवरुन 30000 रुपये, इतर खर्चासाठी भत्ता 4000 रुपयांवरुन 10000 रुपये आणि दैनंदिन भत्ता 1000 रुपयांवरुन 1500 रुपये करण्यात आला आहे. त्यांना 25000 रुपयांचा सेक्रटरी भत्ता आता मिळणार आहे. याशिवाय दरवर्षी कुटुंबासाठी सहलीकरता 1 लाख रुपयांचा विशेष भत्ता मिळेल. शिवाय घरभाडे भत्ता 20000 रुपये आणि ड्राइव्हरसाठी भत्ता 10000 रुपये मिळणार आहे.
(News Source : PTI, Financial Express)
