1 एप्रिलपासून काही औषधांच्या किंमती वाढणार असल्याचे नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (National Pharmaceutical Pricing Authority) याआधीच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार येत्या एप्रिल पासून देशभरात अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती वाढणार आहेत. दरवाढ होणाऱ्या औषधांमध्ये पेन किलर पासून अँटिबायोटिक्स पर्यंतच्या सर्वच औषधींचा समावेश असणार आहे. अशातच गंभीर आजारांचा सामना करणाऱ्यांसाठी मात्र एक दिलासादायक बातमी आली आहे.
भारतात गंभीर आजारांवर उपचार घेत असलेले नागरिक अनेकदा परदेशातून औषधे मागवत असतात. यासाठी त्यांना औषधांवर अतिरिक्त शुल्क देखील भरावे लागते.आता मात्र विशेष वैद्यकीय हेतूंसाठी असलेल्या अन्न आणि औषधांच्या आयातीवर मूलभूत सीमा शुल्कात संपूर्ण सूट भारत सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय दुर्मिळ रोग 2021 च्या धोरणांतर्गत (National Policy for Rare Diseases 2021) सूचीबद्ध केलेल्या सर्व दुर्मिळ आजारांच्या उपचारांसाठी आयात केल्या जाणार्या औषधांवरचे सीमा शुल्क माफ केले जाणार आहे.
Govt exempts import duty on drugs used for treatment of rare diseases
— ANI Digital (@ani_digital) March 30, 2023
Read @ANI story |https://t.co/FW9E4QYjvG#ImportDuty #Medicines #RareDiseases pic.twitter.com/vOzttESupD
साधारणपणे,परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवर 10 टक्के मूलभूत सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) आकारले जाते, तर काही विशिष्ट श्रेणीतील जीवनरक्षक औषधे (Lifesaving Drugs) आणि लसींवर (Vaccine) वर पाच टक्क्यांपर्यत सीमा शुल्क आकारले जाते. या श्रेणीतील सर्व औषधांवर असलेले सीमा शुल्क आता माफ करण्यात येणार आहे. येत्या 1 एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.याबाबतच अधिसूचना सरकारने जाहीर केली आहे.
गंभीर आजारांच्या उपचारात वापरली जाणारी औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी वारंवार सरकारकडे केली जात होती. तसेच औषधांवरील सीमाशुल्क माफ करावे यासाठी देखील सरकारकडे विनंती अर्ज करण्यात आले होते. त्यांनतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
कॅन्सर, स्पाइनल मस्कुलर ऍट्रोफी यांसारख्या दुर्धर आजारांवर भारतात अजूनही औषध निर्मितीला सुरुवात झालेली नाहीये. अजूनही या दुर्धर आजारांवरील उपचारासाठी आवश्यक औषधांसाठी परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत. या औषधांचा खर्च 10 लाखांपासून 1 करोड रुपयांपर्यंत असतो. आधीच हॉस्पिटलच्या खर्चामुळे हैराण असलेले लोक वाढत्या औषधांच्या दरामुळे चिंतीत होते. परंतु सरकारने जारी केलेल्या या अधिसूचनेमुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
सवलतीचा लाभ कुणाला मिळेल?
ही सवलत फक्त अशा लोकांना मिळणार आहे जे केवळ वैयक्तिक वापरासाठी औषधांचा वापर करणार आहेत.
विशेष म्हणजे, सरकारने कॅन्सर रोगावर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या पेम्ब्रोलिझुमॅब (Pembrolizumab) या औषधावरील सीमाशुल्क देखील माफ केले आहे. या शासननिर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी औषधे मागवणाऱ्या व्यक्तीला केंद्र किंवा राज्य आरोग्य सेवा संचालक, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी किंवा जिल्ह्यातील सिव्हिल सर्जन यांचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय औषधांवर सवलत मिळणार नाही.