यावर्षी 14 डिसेंबरपर्यंत सक्तवसुली संचलनालय (Enforcement Directorate) अर्थात ED ने क्रिप्टो एक्सचेंजची (Crypto Exchange) 907 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी लोकसभेत (Loksabha) सांगितलं. वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये तीन जणांना अटकही झाली आहे. ही प्रकरणं मनी लाँडरिंगची (Money Laundering) आहेत. म्हणजे क्रिप्टोच्या माध्यमातून काळा पैशाची देवाण घेवाण आणि ती ही परदेशातून होत होती.
मंत्र्यांच्या गटाने क्रिप्टो एक्सचेंजवर (Crypto Exchange) सरकारी नियंत्रणाच्या बाबतीत एक प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला होता . त्यावर अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी क्रिप्टो एक्सचेंजविषयीची जीएसटी (GST Defaulters) करचुकवेगिरीविषयीची प्रकरणंही सभागृहाला सांगितली. एकूण 12 क्रिप्टो एक्सचेंजवर थकित जीएसटी प्रकरणी कारवाई करण्यात आली. आणि त्यांच्याकडून 110 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असंही चौधरी यांनी सांगितलं.
मनी लाँडरिंग (Money Laundering) संबंधातल्या प्रकरणांवर बोलताना चौधरी म्हणाले, ‘परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा 1999 (FEMA 1999) अंतर्गत 289 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. आणि त्यासाठी वझिरएक्स (WazirX) या प्रसिद्ध एक्सचेंजच्या मालकांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे.’
क्रिप्टोकरन्सीकडे अलीकडच्या तरुणांचा ओढा वाढतो आहे. आणि गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढत असताना क्रिप्टो ट्रेडिंगमधले घोटाळेही देशात आणि जागतिक स्तरावर समोर येत आहेत . अशावेळी गुंतवणुकदारांचं नुकसान टाळणे तसंच क्रिप्टो व्यवहारांवर सरकारचं नियंत्रण हवं का हे ठरवणं आता महत्त्वाचं झालं आहे. लोकसभेतली चर्चा ही त्या दृष्टीनेच होती. आणि विरोधी पक्षाच्या मंत्र्यांनी त्यावर सरकारला काही प्रश्न विचारले होते. अर्थमंत्रालयाकडून या प्रश्नांना उत्तरं दिली जात होती. भारतात क्रिप्टो नियामक विधेयक सादर होईल अशी अपेक्षा केली जात होती. त्यावरही या मंत्र्यांनी प्रश्न विचारले.
अर्थराज्यमंत्री चौधरी यांनी त्यावर उत्तर देताना म्हणाले की, ‘क्रिप्टोवरील सरकारी नियंत्रण हा फक्त देशांतर्गत मुद्दा नाही. हे व्यवहार जागतिक स्तरावर होत असतात. आणि यात परकीय चलनाची देवाण घेवाण होते. त्यामुळे यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. पण, कररचना आणि नियमन हे जागतिक पातळीवर एकसामायिक असावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.’
सध्या सरकारकडून क्रिप्टो व्यवहारांवर कुठलंही नियंत्रण नाही हे त्यांनी मान्य केलं.
क्रिप्टोवरचं संभाव्य सरकारी नियंत्रण हा प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय. पण, अर्थमंत्री आणि अर्थराज्यमंत्र्यांनीही अशा विधेयकासाठी कुठलाही कालावधी निश्चित नसल्याचं म्हटलंय.
