भारताने जी-20 परिषदेच्या निमित्ताने आभासी चलनांवर सरसकट बंदी आणण्याचा मुद्दा मांडला आहे. भारताच्या या मागणीवर जी-20 देशांच्या समुदायातील अनेक देशांनी समर्थन देखील केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) क्रिप्टो करन्सीच्या बंदीचे समर्थन केले आहे. मात्र यामुळे क्रिप्टो मार्केटमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. क्रिप्टोवर सरसकट बंदी आली तर काय करणार असा प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडला आहे.
मागील तीन वर्षात क्रिप्टोमधील गुंतवणुकीचा ओघ प्रचंड वाढला आहे. भारतातील तरुणाई आभासी चलनांच्या प्रेमात पडली आहे. वझीरएक्स या भारतातील मोठ्या क्रिप्टो एक्सचेंजकडे जवळपास 1.5 कोटी भारतीयांची क्रिप्टो वॉलेट्स आहेत. भारतीय गुंतवणूकदारांनी क्रिप्टोमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचे मूल्य 284.82 मिलियन डॉलर आहेत. यातील 19% गुंतवणूक ही शिबू, डॉजकॉइन आणि पॉलिगॉन या मेमे कॉइन्समध्ये आहे. या गुंतवणुकीचे मूल्य 54348364 डॉलर इतके आहे. त्याखालोखाल बिटकॉइन आणि इथेरियम या आभासी चलनांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्याचे एकूण मूल्य 23609473 डॉलर इतके आहे. मनी लॉंडरिंग प्रकरणी वझीरएक्सवर वर्ष 2022 मध्ये सक्तवसुली संचनालयाने कारवाई केली होती. या कारवाई दरम्यान वझीरएक्सची बँक खाती गोठवण्यात आली होती. बेकायदेशीर क्रिप्टो एक्सचेंजेसमधून होणारे हवाला आणि मनी लॉंडरिंग रोखण्यासाठी गेल्या वर्षभरात सरकारी तपास यंत्रणांनी कारवाईचा धडाका लावला होता.
जी-20 परिषदेच्या निमित्ताने भारताने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय मंचावर क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तशा प्रकारचे संकेत सरकारने वर्ष 2023 चे बजेट सादर करताना दिले होते. क्रिप्टो करन्सीबाबत धोरण तयार करणे, त्यावर बंदी घालण्याबाबत नियमावलीसाठी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर प्रस्ताव ठेवला आहे. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जी-20 देशांच्या समूहातील काही देशांनी संपूर्ण क्रिप्टवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मान्य करावा अशी मागणी केल्याचे सांगितले. बंगळुरुमध्ये जी-20 देशांचे अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर यांच्या नुकताच पार पडलेल्या परिषदेत क्रिप्टोवर बंदी हाच मुख्य मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. आभासी चलनांवर सरसकट बंदी घालणे किंवा गुंतवणुकीला मनाई करणे या पर्यायांची देखील बैठकीत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
क्रिप्टो हे केवळ गुंतवणुकीचे साधन राहिलेले नाही. आर्थिक व्यवहारांसाठी प्रगत देशांमध्ये क्रिप्टोचा सर्रास वापर होत आहे. यामुळेच क्रिप्टोमधून होणारे फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. क्रिप्टो फ्रॉड आणि क्रिप्टो स्कॅमचे सरकारी यंत्रणेपुढे नवं आव्हान उभ राहिले आहे. गुंतवणूकदारांमध्ये आभासी चलनांबाबत जनजागृती करण्याबरोबरच त्यांच्या गुंतवणुकीला सुरक्षा पुरवण्याची नकोशी जबाबदारी सरकारी यंत्रणांवर येऊन पडली आहे. FTX एक्सचेंजसारखी पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून बहुतांश देश क्रिप्टो करन्सीवर सरसकट बंदीसाठी आग्रही आहेत.
क्रिप्टो करन्सीमधील गुंतवणूक आणि ट्रेडिंग याबाबत तातडीने सुस्पष्ट धोरण आवश्यक असावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने मार्च 2020 मध्ये एका खटल्यात निकाल देताना दिले होते. क्रिप्टो करन्सीला नेमके कशात वर्गीकरण करावा असाही प्रश्न आहे. क्रिप्टो करन्सी सिक्युरिटी, कमॉडिटी, करन्सी यापैकी कोणत्या असेट क्लासमध्ये त्याचा समावेश करावा याबाबत अद्याप तोडगा निघालेला नाही.
क्रिप्टो गुंतववणुकीला प्रांत किंवा सीमा मर्यादा नाहीत
सध्या क्रिप्टो गुंतवणुकीला कोणत्याही सीमा नाहीत. आजच्या घडीला भारत हा क्रिप्टो गुंतवणुकीत सर्वाधिक ट्रेडिंग करणाऱ्या देशांमधला सहावा देशा आहे. भारतात सरसकट क्रिप्टो ट्रेडिंगवर बंदी लागू झाली तर इथले गुंतवणूकदार त्यांची क्रिप्टो वॉलेट दुसऱ्या देशात ट्रानस्फर करतील. तशी सुविधा क्रिप्टो एक्सचेंजेसची आहे. परदेशातून क्रिप्टो वॉलेट ऑपरेट करुन गुंतवणूकदार ट्रेडिंग सुरु ठेवू शकतात. क्रिप्टोवरी बंदीचा गुंतवणूकदारांवर फारसा परिणाम होणार नाही, असे बोलले जाते. त्यामुळे प्रांत किंवा सीमेच्या मर्यादा नसल्याने क्रिप्टोवर बंदी घालताना सर्वंकष विचार करावा लागेल.
भारतात क्रिप्टो गुंतवणूक आहे कर
केंद्र सरकारने वर्ष 2022 मधील बजेटमध्ये क्रिप्टो गुंतवणुकीवरील नफ्यावर 30% कर लागू केला आहे. त्यावर यंदाच्या बजेटमध्ये कोणताही दिलासा मिळाला नाही. सरकारने क्रिप्टो व्यवहारांवर 1% टीडीएस लागू केला आहे. त्याचा परिणाम दररोजच्या उलाढालीवर दिसून आला. दरम्यान, भारतात क्रिप्टोवर टॅक्स लागू झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मात्र भारतातून इतर देशांत गुंतवणूक वळवली आहे. एका अहवालानुसार गेल्या वर्षी बजेटमध्ये क्रिप्टोवर 30% कर लागू झाल्यानंतर जवळपास 32000 कोटींची क्रिप्टो गुंतववणूक इतर देशांत वळवण्यात आली आहे. फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर 2022 या दरम्यान ही गुंतवणूक इतरत्र वळवण्यात आल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे आता भारतात सरसकट क्रिप्टो गुंतवणुकीवर बंदी घातली किंवा त्यावरील टॅक्स वाढवला तरी त्याचा परिणाम क्रिप्टो मार्केटमधील उलाढालीवर होऊ शकतो. क्रिप्टोमधील गुंतवणूकदार करचोरीसाठी पोषक असलेल्या देशांमध्ये गुंतवणूक ट्रान्सफर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आभासी चलनाच्या व्यवहारांवर 30% करातून मिळणाऱ्या महसुलावर सरकारला पाणी सोडावे लागेल.
