पत हमी निधी योजना ही प्रामुख्याने पात्र कर्ज पुरवठादार संस्था किंवा बँकांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना करावयाच्या तारणमुक्त कर्ज पुरवठ्यामधील जोखीम कमी करण्यासाठी 1 कोटी रूपयांच्या मर्यादेत पत हमीची सुरक्षा देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. कंपनी कायद्याखाली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्या या योजनेसाठी पात्र आहेत. पत हमी निधी योजनेची अंमलबजावणी कृषी व्यापार संघ आणि कर्जपुरवठा संस्था/बँकांच्या मदतीने करण्यात येत आहे.

उत्पादक कंपनीच्या पात्रतेसाठी हे आहेत निकष

कंपनी कायद्याखालील नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण  केलेल्या सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्या या योजनेसाठी पात्र असतील.

कंपनीच्या मेमोरेंडम (Memorandum) किंवा बाय-लॉ (By-law) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कंपनीने आपल्या सभासदांकडून उभा केलेला समभाग निधी असणे आवश्यक आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या वैयक्तिक भागभांडवल धारकांची संख्या ही 500 पेक्षा कमी नसावी.

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या भागधारक सभासदांपैकी 33 टक्के भागधारक हे अत्यल्प, अल्प व  भूमिहीन खंडकरी शेतकरी (Tenant farmers)  असावेत.

कोणत्याही एका वैयक्तिक भागधारकाचे 5 टक्क्यापेक्षा  जास्त सहभाग नसावेत.

शेतकरी उत्पादक कंपनीचे निवडून आलेले संचालक मंडळ असावे, त्यात किमान एक महिला सभासद असावी. तसेच कंपनीची व्यवस्थापन समिती असावी.

शेतकरी उत्पादक कंपनीचा व्यवसाय आराखडा व 18 महिन्याचे अंदाजपत्रक असावेत.

असा अर्ज करा

पत हमी निधी योजनेत सहभागी होण्यासाठी पात्र पत संस्था किंवा बँका यांना छोटया शेतक-यांचा कृषी व्यापार संघ यांचे विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक राहील. परंतु ज्या तिमाहीमध्ये त्यांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मुदत कर्ज दिलेले असेल त्याच्या लगेचच पुढील तिमाहीची मुदत संपन्या अगोदर अर्ज करणे आवश्यक असते. उदा. पत सुविधा मंजूरी जर एप्रिल ते जून या तिमाहीत असेल तर छोटया शेतक-यांचा कृषी व्यापार संघाकडे पत हमी निधीच्या मंजूरीसाठी जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीची मुदत संपण्यापूर्वी अर्ज करणे आवश्यक राहील.

हमी शुल्क

पत पुरवठा संस्था किंवा बँका यांनी पत हमी निधी योजने अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी या कर्जदारास पत सुविधा पुरविलेली असल्यास पत पुरवठादार संस्थांनी छोटया शेतक-यांचा कृषी व्यापार संघाकडे एकदाच अदा करावयाच्या 0.85 टक्के दराने हमी शुल्क जास्तीत जास्त (रु.85,000/-) एवढे भरणे आवश्यक राहील.

पत हमी योजनेला 2023 पर्यंत मुदतवाढ

अडचणीत आलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी कर्ज पुरवठादार संस्थांच्या माध्यमातून पत सुविधा पुरवण्यासाठी ही पत हमी योजना सुरु करण्यात आली होती. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या संबंधितांकडून आलेल्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने या योजनेला 31 मार्च, 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.