बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज वेळेवर भरल्यानंतरही क्रेडीट स्कोअर अपडेट न झाल्यामुळे देशभरातील लाखो ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. बँकेच्या आणि वित्तीय संस्थेच्या दिरंगाईमुळे ग्राहकांना सहन कराव्या लागलेल्या मनस्तापाची आता रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने गंभीर दखल घेतली आहे. ग्राहकांना, खातेदारांना मनस्ताप होऊ नये आणि त्यांचे आर्थिक गणित बिघडू नये यासाठी आरबीआयने एक नियमावली जाहीर केली आहे. ही नियमावली खरे तर आर्थिक शिस्त असलेल्या ग्राहकांच्या बाजूने आहे. आरबीआयने नेमके काय म्हटले आहे ते जाणून घेऊयात…
वेळेत करावे लागेल तक्रारीचे निवारण
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्था आणि क्रेडिट ब्युरोसाठी जाहीर केलेल्या निवेदनात क्रेडीटबाबत स्पष्टपणे नियम नमूद केले आहेत. 30 दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण कर्जदात्या कंपन्यांना करावे लागणार आहे.
याशिवाय RBI ने क्रेडिट इन्स्टिट्यूशन (CIs) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (CICs) यांना क्रेडिट माहिती अपडेट आणि दुरुस्त करण्यासाठी नुकसान भरपाई फ्रेमवर्क सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वित्तीय संस्था आणि बँकांना नुकसान भरपाई ग्राहकांना कशी दिली जाईल? याचे व्यवस्थापन कसे असेल? अपिलीय अधिकारी कोण असेल? अशी सर्व माहिती रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला सादर करावी लागणार आहे.
ठरुवून दिलेल्या वेळेतच ग्राहकांचे समाधान व्हायला हवे असे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. तसे न झाल्यास 30 दिवसांच्या कालमर्यादेनंतर बँकांना आणि वित्तीय संस्थांना दररोज 100 रुपये दंड भरावा लागणार आहे. मुख्य म्हणजे ही रक्कम बँकांना ग्राहकांना द्यावी लागणार आहे.
काय होत्या तक्रारी?
वित्तीय संस्था आणि बँकांनी ग्राहकांचे कर्ज खाते वेळेवर अपडेट न केल्यामुळे ग्राहकांच्या आर्थिक गणितात बिघाड झाल्याची प्रकरणे समोर आली होती. क्रेडीट स्कोअर अद्ययावत न केल्यामुळे अनेक ग्राहकांना इतर कर्ज मिळवताना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. तसेच वारंवार बँकेकडे तक्रार करून देखील तक्रारीची दखल घेतली जात नव्हती. शेवटी ग्राहकांना आरबीआयकडे तक्रार करावी लागली आणि त्यांनतर आरबीआयला ही कारवाई करावी लागली आहे.
