माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वकांक्षी योजना जलयुक्त शिवारचा पुढील टप्पा लवकरच कार्यान्वित होणार आहे. 'जलयुक्त शिवार 2.0' या योजनेला राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा सुधारित आणि वैशिष्टपूर्ण असणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना जलयुक्त शिवार 2.0 योजनेचा सुधारित आराखडा प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकताच मृद आणि जलसंधारण विभागाची आढावा बैठक पार पडली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना पाण्याचे नियोजन, उपलब्धता आणि सिंचन याबाबत अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे सिंचन आणि जल व्यवस्थापनासाठी व्यापक प्रमाणात काम आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा शेतकऱ्यांना खूप फायदा झाल्याचे दिसून आले होते.त्यामुळे ही योजना पुन्हा नव्याने दुसऱ्या टप्प्यासाठी तयार करावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात जल संधारणाचे काम झाले होते. या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याला गती देण्यात येणार आहे. मृदा आणि जलसंधारण विभागाने उपलब्ध केलेली आर्थिक तरतूद आवश्यक कामांसाठी खर्च होईल, यासाठी अधिकाऱ्यांनी काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
जलयुक्त शिवार 2.0 योजनेला बळकटी देण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ वाढवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. नव्याने लागू होणाऱ्या योजनेसाठी निधीची भक्कम तरतूद करण्यात येणार आहे. 2014 ते 2019 या पाच वर्षात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली होती. मात्र 2019 मध्ये राज्यात संत्तांतर झाले. महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करत ही योजना बासनात गुंडाळली होती.
राज्यातील 5000 खेड्यांमध्ये जलयुक्त शिवार 2.0 पोहोचवणार
नव्याने सुरु करण्यात येणारी जलयुक्त शिवार 2.0 योजना राज्यातील 5000 खेड्यांमध्ये पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. या खेड्यांमधील भूजल पातळी वाढवणे, जल व्यवस्थापनासाठी शेततळी खोदणे आणि बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.जलयुक्त शिवारचा पहिल्या टप्पा या खेड्यांपर्यंत पोहोचला नव्हता. 2014-2019 या पाच वर्षांत ही योजना 22000 खेड्यांमध्ये पोहोचली. पाण्याचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि संवर्धनाबाबत तेथील ग्रामस्थांमध्ये जागरुता निर्माण झाली.
