लोकसंख्येच्या बाबतील चीननंतर भारत हा जगातील दुसरा मोठा देश आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 10% लोकसंख्या 60 वर्षांवरील आहे. रोजच्या जगण्याचा वाढता खर्च या घटकासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनी अर्थसकंल्पात कर सवलतीची अपेक्षा ठेवली आहे.
'आयकर कलम 80 सी' मधील कर वजावटीची मागणी ज्येष्ठ नागरिकांनी केली आहे. ज्येष्ठांकडून सर्वसाधारणपणे पाच वर्षांच्या मुदत ठेवी, एलआयसी, पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र यामध्ये गुंतवणूक केली जाते. मात्र आयकरात यातील एकूण गुंतवणुकीवर वर्षाला 150000 रुपयांची कर वजावट मिळते. ही कर वजावट मर्यादा वाढवण्याची मागणी आता सर्वच गटातील करदात्यांकडून होत आहे. 'आयकर कलम 80 सी' ची कर वजावटीची मर्यादा वर्ष 2014 मध्ये बदलण्यात आली होती.
वय वर्ष 60 किंवा त्यावरील ज्येष्ठांसाठी 'आयकर कलम 80 सी' मध्ये बजेट 2023 मध्ये अतिरिक्त 50000 रुपयांची कर वजावट जाहीर होऊ शकते. याशिवाय 'आयकर कलम 80 सी' काही विशिष्ट योजनांचा किमान गुंतवणूक कालावधी ज्येष्ठांसाठी शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC), इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ELSS) यातील गुंतवणूक 'आयकर कलम 80 सी'नुसार कर वजावटीसाठी पात्र आहे. मात्र यात किमान 3 ते 5 वर्षासाठी गुंतवणूक करावी लागते. तब्बेतीच्या दृष्टीने इतका वेळ थांबणे अनेक ज्येष्ठ गुंतणूकदारांना शक्य होत नाही. त्यामुळे आगामी बजेटमध्ये ज्येष्ठांसाठीचा किमान गुंतवणूक कालावधी कमी करण्याची मागणी कर सल्लागारांनी केली आहे.
'आयकर कलम 80 डी' ची कर वजावट मर्यादा वाढवावी
'आयकर कलम 80 टीटीबी' नुसार कर वजावटीची मर्यादा 50000 वरुन ती 75000 करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. 'आयकर कलम 80 टीटीबी' नुसार ज्येष्ठ नागरिकांना बँकांमधील आणि पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावर कर वजावट मिळते. कोरोना आणि इतर साथींच्या आजारांचा विचार केला तर ज्येष्ठांना 'आयकर कलम 80 डी' नुसार आरोग्य विम्यावर मिळणारी कर वजावट 100000 रुपये इतकी वाढण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या आरोग्य विमा प्रिमीयम म्हणून 'आयकर कलम 80 डी' वर्षाला 50000 रुपयांची कर वजावट मिळते. त्याशिवाय 'आयकर कलम 80 डीडीबी' मध्ये कर वजावटीची मर्यादा 100000 रुपयांऐवजी 150000 रुपये करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
