कृषी क्षेत्रासाठी वर्ष 2022 मधील बजेटसाठी 135854 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. आगामी अर्थसंकल्पात सरकार कृषी क्षेत्रासाठी व्यापक उपाय योजना करेल, अशी मागणी जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.देशाच्या एकूण रोजगारांपैकी निम्मा रोजगार हा शेती आणि शेतीशी संबधित उद्योगांमध्ये आहे. एकूण जीडीपीच्या 18% वाटा हा शेतीचा आहे. त्यामुळे शेतीला विकासाच्या पथावर नेण्यासाठी सरकारला बजेटमध्ये नेहमीप्रमाणे प्राधान्यक्रम द्यावा लागले. येत्या 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन संसदेत 2023-2024 चा अर्थसंकल्प सादर करतील. यात शेती, पशु पालन, अन्न प्रक्रिया आणि मनरेगा योजनेसाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
कच्चा माल आणि तयार खत या दोन्हींच्या किमतीत मागील वर्षभरात वाढ झाली आहे. युरिया महागल्याने शेतकऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात नैसग्रिक वायूच्या किंमतीत वाढ झाल्याने युरिया उत्पादकांच्या खत उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. कंपन्यांनी सरकारकडे अनुदान वाढवण्याची मागणी केली आहे. खत उद्योंगासाठी आगामी बजेटमध्ये 2.5 लाख कोटी रुपयांची अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी ही योजना देशातील छोट्या शेतकऱ्यांसाठी एक भक्कम आधार बनली आहे. या योजनेंतर्गत 11 कोटी शेतकऱ्यांना अंदाजे 1.75 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी या योजनेसाठी 65000 कोटींची आणि पीएम फसल बिमा योजनेअंतर्गत 16000 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेची व्याप्ती वाढवल्याने यंदा पीएम किसान योजनेसाठी मोठी तरतूद अपेक्षित आहे.
गेल्या 7 वर्षात शेतकऱ्यांना दिलेले कृषी कर्जात अडीच पटीने वाढ झाली आहे. कृषी क्षेत्राला बँकांकडून प्राधान्याने कर्ज पुरवठा केला जातो. शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजदर अनुदानासाठी सरकारने गेल्या वर्षी 19466 कोटींची तरतूद केली होती. येत्या बजेटमध्ये यासाठी देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगांना उभ राहण्यासाठी बँकांकडून पत पुरवठा आवश्यक आहे.
देशभरातील 3 कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देण्यात आले. गेल्या अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध करण्यात आली होती. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे सेंद्रिय उत्पादनांची बाजारपेठ 11000 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.6 वर्षांपूर्वी 2000 कोटी रुपये निर्यात होती, ती वाढून 7000 कोटींहून अधिक झाली आहे. मात्र यासाठी आता आणखी व्यापक मोहीम राबवणे आवश्यक आहे.
शेतीबरोबरच फुल शेती, मत्स्य शेती, पोल्ट्री उद्योग, पशुपालन, आणि मांस या शेतीपूरक उद्योगांच्या विकासासाठी बजेटमध्ये कृती आराखडा जाहीर होणे आवश्यक आहे. शेतकरी गटांना सक्षम करण्यासाठी त्यांना पत पुरवठा, मार्केट उपलब्ध करणे आणि त्यांच्या मालाला किमान हमी भाव मिळणे आवश्यक आहे. एपीएमसी मार्केटमधील शीतगृहे आणि पायाभूत सेवा सुविधांसाठी आगामी बजेटमध्ये मोठी तरतूरद करण्याची मागणी या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. तेथे शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
