कर्जदारासाठी जोवर कर्जाची नियमित परतफेड होत असते तोवर सगळं काही सुरळीत असते. मात्र एखादा ईएमआय भरायला राहिला किंवा कर्जाचा हप्ता चुकला तर मग बँकांकडून कारवाईचा बडगा उगारला जातो. ही गुंतागुंत नंतर इतकी वाढत जाते की कर्ज घेताना गहाण ठेवलेली प्रॉपर्टी लिलाव करण्यापर्यंत बँका प्रोसिजर करतात. मात्र कर्जचा हप्ता चुकला तरी त्या कर्जदाराला काही अधिकार आहेत. त्यांचा जर योग्य प्रकारे वापर केला तर बँकेच्या कारवाईला तोंड देता येऊ शकते.
कर्ज थकवले किंवा ईएमआय चुकला तर बँकांकडून कर्जदारावर कारवाई केली जाते. कर्ज जर एनबीएफसी कंपन्यांकडून घेतले असेल तर वसुली एजंटांकडून कर्जदाराला धमकावले जाते. कर्ज वसुलीसाठी दबाव टाकला जातो. या त्रासाला कंटाळून अनेकदा कर्जदाराकडून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले जाते.
नुकताच अभिनेता सनी देओल याने बँक ऑफ बडोदाचे कर्ज थकवल्याने बँकेने जुहूमधील बंगल्याच्या लिलावाची नोटीस जाहीर केली होती. मात्र 24 तासांत हा लिलाव रद्द करण्याचा बँकेने निर्णय घेतला होता. बँकेचे कर्ज भरण्यास काही कारणास्तव जर असमर्थ ठरलात तरी बँकेने कर्जदार म्हणून तुम्हाला काही अधिकार दिले आहेत. त्या अधिकारांनी तुम्ही कर्जाबाबत बँकेशी चर्चा करु शकतात.
Table of contents [Show]
कर्ज फेडीसाठी पुरेसा कालावधी मिळण्याचा अधिकार
हा कर्जदाराचा खास अधिकार आहे. काही कारणास्तव जर कर्जाचा हप्ता चुकला तरी बँकेकडून कारवाई होण्यापूर्वी कर्ज फेडीसाठी पुरेसा कालावधी मागण्याचा अधिकार कर्जदाराला आहे. सर्फेसी कायद्यानुसार बँक किंवा फायनान्स कंपनीने कर्जदाराला थकीत रक्कम भरण्यासाठी किमान 60 दिवसांचा कालावधी देणे बंधनकारक आहे. या काळात जर कर्जदाराने थकबाकी भरली नाही तर बँकेसाठी पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा होता.
माहिती गोपनीय ठेवणे आवश्यक
एखाद्या कर्जदाराच्या थकबाकीबाबत बँकेने माहिती गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या बँकांसाठी घालून दिलेल्या कोड ऑफ कंडक्टमध्ये जर बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी त्रयस्थ कंपनीची नियुक्ती केली तर त्यांच्याकडून कर्ज थकबाकीदाराच्या माहितीची गोपनीयता भंग होणार नाही याची दक्षता बँकांनी घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार बँकांनी किंवा कंपन्यांनी कर्जदाराला सकाळी 8 पूर्वी आणि संध्याकाळी 7 नंतर वसुलीसाठी संपर्क करता कामा नये. असे केल्यास कर्जदाराला संबधित बँकेवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. वसुलीची नोटीस इश्यू झाल्यानंतर बँकेसमोर म्हणणे मांडण्याचा अधिकार कर्जदाराला आहे.
मालमत्तेला योग्य भाव मिळावा
बँकेकडून कर्ज वसुलीकरता गहाण ठेवलेली प्रॉपर्टीचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरु केली तर संबधित प्रॉपर्टीला योग्य भाव मिळतो का याची माहिती घेण्याचा अधिकार कर्जदाराला आहे. प्रॉपर्टीची किंमत पारदर्शकपणे ठरवण्यात आली आहे की नाही याची खातरजमा कर्जदार करु शकतो. बँकेला कर्जदाराला यासंदर्भात नोटीस देणे आवश्यक आहे. मालमत्तेचा कधी लिलाव होणार आहे. त्याची तारिख, वेळ, किमान आधारभूत किंमत याचा तपशील कर्जदाराला कळवणे आवश्यक आहे. बँकेने निश्चित केलेली प्रॉपर्टीची किंमत जर कर्जदाराला पटली नाही तर तो त्याच्या परिचयातील खरेदीदारांची सुद्धा बँकेला शिफारस करु शकतो.
प्रॉपर्टी लिलावातील लाभ पदरात पाडून घेणे
कर्जदाराची प्रॉपर्टीचा लिलाव होत असताना त्यासाठी मोठी बोली लागली आणि थकबाकीपेक्षा जास्त रक्कम प्राप्त झाली तर कर्जदाराला हा लाभ पदरात पाडून घेण्याचा अधिकार आहे. रिअल इस्टेटमध्ये बहुतांशवेळा किंमती वाढत असल्याने प्रॉपर्टी लिलावात बोली जास्त लागते. बँकांकडून हल्ली ई-ऑक्शन म्हणजे ऑनलाईन लिलाव केले जातात. अशा वेळी कर्जदाराला प्रॉपर्टीच्या लिलावाचा ट्रॅक ठेवता येऊ शकतो. थकबाकीपेक्षा अधिक रकमेने प्रॉपर्टीचा लिलाव झाला तर बँकेकडून थकीत रक्कम आणि इतर खर्च वसूल केला जातो. उर्वरित शिल्लक रक्कम कर्जदाराला परत केली जाते.
बँकेकडून चांगल्या वागणुकीची अपेक्षा
कर्जदाराने कर्ज थकवले असले तरी तो बँकांकडून चांगल्या वागणुकीची अपेक्षा करु शकतो. बँकांनी कर्ज थकबाकीदारासोबत गैरवर्तन करणे, कर्ज वसुलीवेळी मानवी मूल्यांचा भंग करणे अपेक्षित नाही. अनेकदा कर्ज वसुलीसाठी एजंट किंवा त्रयस्थ कंपन्यांची नियुक्ती केली जाते, मात्र अशा एजंटांनी कर्ज थकबाकीदारासोबत सामंजस्याने वागणे अपेक्षित आहे. कर्जदाराचा छळ केला, त्याला त्रास दिला तर तो कायदेशीर कारवाई करु शकतो.
