महाराष्ट्राची अंदाजित लोकसंख्या 13 कोटी असून त्यापैकी ज्येष्ठ नागरिकांची अंदाजित संख्या 1 कोटी आहे. कुटुंबातून मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, आधुनिक उपचार पध्दती, वैद्यकीय सुविधा, राहणीमान, सकस आहार आणि एकूणच आरोग्याविषयी जनजागृती निर्माण झाल्यामुळे आयुर्मानात वाढ होत आहे. परिणामी ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे ज्याची 60 वर्ष पूर्ण झाली आहेत असे पुरुष किंवा स्त्री.
ज्येष्ठ नागरिकांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे. त्यांना आरोग्याच्या सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी आणि अधिकारांची समाजाला जाणीव व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आई वडील, ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 संमत केला आहे. तर महाराष्ट्रात हा अधिनियम 1 मार्च, 2009 पासून लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमांतर्गत राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारच्या योजना Government Schemes for Senior Citizens
वृद्धाश्रम योजना
अनाथ, निराधार, कुटुंब नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारच्यावतीने स्वयंसेवी संस्थांमार्फत वृद्धाश्रमे चालविली जात आहेत. या वृद्धाश्रमामध्ये निराधार आणि गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. तिथे त्यांना निवास, भोजन, वैद्यकीय सुविधा, मनोरंजनाच्या सोयी मोफत पुरविण्यात येतात. वृद्धाश्रम योजनेद्वारे 60 वर्षांवरील पुरुष आणि 55 वर्षांवरील स्त्रियांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो.
मातोश्री वृध्दाश्रम योजना
ही योजना वृद्धाश्रम योजने सारखीच आहे. फक्त या योजनेद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना काही अधिकच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. जसे की, बाग-बगिचा, वाचनालय, टीव्हीवरील कार्यक्रम पाहण्यासाठी सुविधा, बैठे खेळ खेळता येतील अशा सुविधा मातोश्री वृध्दाश्रम योजनेद्वारे पुरवल्या जातात. प्रत्येक मातोश्री वृध्दाश्रमाची प्रवेश संख्या 100 आहे. त्यातील 50 टक्के जागा पैसे भरून तर 50 टक्के जागा मोफत भरल्या जातात.
संजय गांधी निराधार योजना
या योजने अंतर्गत 65 वर्षावरील ज्येष्ठ स्त्री आणि पुरुषांना प्रत्येक महिन्याला आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. राज्य सरकारचे 400 रूपये आणि केंद्र सरकारचे 200 रूपये असे एकूण 600 रूपये प्रत्येक महिन्याला दिले जातात. ही योजना तहसिलदारांमार्फत राबविण्यात येते.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
या योजने अंतर्गत 65 वर्षांवरील दारिद्र्यरेषेखालच्या ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्तीवेतन देण्यात येते. राज्य सरकारचे 400 रूपये आणि केंद्र सरकारचे 200 रूपये असे एकूण 600 रूपयांचे निवृत्तीवेतन प्रत्येक महिन्याला दिले जाते. ही योजना तहसीलदारांमार्फत राबविण्यात येते.
जेष्ठ नागरिक ओळखपत्र
60 वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांना ओळखपत्र देण्याची योजना सरकारतर्फे राबवली जाते. वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्याचा पुरावा म्हणून या ओळखपत्राचा वापर करता येतो. या ओळखपत्राद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीच्या भाड्यात 50 टक्के सवलत मिळते. तसेच रेल्वे, बँकेतही या ओळखपत्राच्या आधारे सुविधांचा लाभ घेता येतो.
कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारे लाभ
आई वडिल, जेष्ठ नागरिकयांचे चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 कायद्यांतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार
• मुलांकडून उदरनिर्वाहासाठी खर्च देण्याची तरतूद
• मुले, म्हणजे रक्ताच्या नात्यातील मुले/मुली, नातू-नात यांचा समावेश
• कलम 4 (1) नुसार मुलांकडून खर्च मिळावा यासाठी अर्ज दाखल करता येतो
• कलम 7 नुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात न्यायाधिकरण
• कलम 18 (1) नुसार जिल्ह्यातील समाजकल्याण सहायक आयुक्तांना ज्येष्ठ नागरिकांच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार
• ज्येष्ठ नागरिकांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांना 3 महिन्यांचा तुरूंगवास आणि 5 हजार रूपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा