‘एखाद्याला कर्ज देण्याचा निर्णय (Loan Sanction) आणि कर्ज वाटप (Loan Disbursement) झाल्यानंतर त्यावर लक्ष ठेवणं हे रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank of India) कर्मचाऱ्यांचं काम नाही,’ असं थेट उत्तर रिझर्व्ह बँकेनं सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) एका सुनावणी दरम्यान दिलं आहे. सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyam Swami) आणि सत्या सभरवाल (Satya Sabharwal) यांनी बँक घोटाळ्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना मध्यवर्ती बँकेनं (Central Bank) तसं प्रतिज्ञापत्र कोर्टासमोर सादर केलं.
या प्रतिज्ञापत्रात (Affidavit) रिझर्व्ह बँक म्हणते, ‘ मोठ्या मूल्याची कर्ज देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक मंडळाचा आहे. हे मंडळ एकत्रित विचार करून कर्ज मान्य करण्याचा निर्णय घेत असतं. शिवाय बँकेसाठीही हा निर्णय एकट्या माणसाचा नसून संयुक्तरीत्या घेतलेला असतो.’
रिझर्व्ह बँकेचा नामनिर्देशित प्रतिनिधी अशा बैठकांना हजर असला तरी त्याच्याकडे कर्ज वाटपाचा एकाधिकार (Veto) नसतो. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधी विषयी संशय असेल तर प्रत्यक्षदर्शी पुराव्याच्या आधारे त्याची चौकशी करता येऊ शकते, असंही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
आरबीआय विरोधात याचिका कुणी, का केली? What Does PIL Against Say?
याचिकाकर्ते सुब्रमण्यम स्वामी आणि सभरवाल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करताना मागच्या दोन वर्षांत बँकेत झालेले कर्ज घोटाळे अधोरेखित केले आहेत. आणि ज्या कर्जामुळे हे घोटाळे झाले ती कर्ज देणं किंवा न देणं यात रिझर्व्ह बँकेचा हात किती याची चौकशी व्हावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ही चौकशी सीबीआयकडून व्हावी असंही स्वामी यांनी याचिकेत म्हटलंय. याचिकाकर्त्यांनी समोर आणलेले घोटाळे असे आहेत,
किंगफिशर कर्ज घोटाळा - 9,400 कोटी रु.
नीरव मोदी पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा - 11,400 कोटी रु.
बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्ज घोटाळा - 2,034 कोटी रु.
PMC घोटाळा - 6,500 कोटी रु.
रोटोमॅक घोटाळा - 3,695 कोटी रु.
2019 नंतर देशात झालेल्या या घोटाळ्यांमुळे बँकांचं आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचं 91,000 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. या घोटाळ्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधीचा हात होता का, याची चौकशी व्हावी असं याचिकाकर्त्यांना वाटतं. यावर रिझर्व्ह बँकेनं वर सांगितलेलं उत्तर दिलंय.
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ते पुढे म्हणतात, ‘याचिकेत दिलेल्या सगळ्या प्रकरणांची सीबीआय चौकशी किंवा ED चौकशी सुरू आहे. तिथे कुठल्याही रिझर्व्ह बँक कर्मचाऱ्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावे सापडले, तर त्यांची चौकशी होईलच. पण, त्याशिवाय वेगळी चौकशी करता येणार नाही. कारण, रिझर्व्ह बँकेचा प्रतिनिधी बँकेच्या दैनंदिन कारभारात ढवळाढवळ करत नाही.’
रिझर्व्ह बँकेनं ही याचिका फेटाळून लावण्याचं आवाहन सर्वोच्च न्यायालयासमोर केलं आहे.
