सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत खते उपलब्ध करून देत आहे. शेतकऱ्यांना परवडणारी माती पोषक तत्वे असणारी खते पुरवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सरकारने 2022-23 च्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K firtilizers) खतांसाठी 51,875 कोटी रुपयांच्या सबसिडीला काही दिवसांपूर्वीच मंजुरी दिली.
P&K खतं सुरळीतपणे उपलब्धत होणार (P&K fertilizers will be available smoothly)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA – Cabinet Committee on Economic Affairs) 2022-23 रब्बी हंगामासाठी P&K खतांच्या पोषक तत्वांवर आधारित सबसिडी (NBS) दर मंजूर केले आहेत, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. CCEA ने नायट्रोजन (N) साठी प्रति किलो 98.02 रुपये, फॉस्फरस (P) साठी 66.93 रुपये प्रति किलो, पोटॅश (K) साठी 23.65 रुपये आणि सल्फर (S) साठी 6.12 रुपये प्रति किलो अनुदान मंजूर केले आहे. रबी-2022 साठी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले NBS हे अनुदान 01 ऑक्टोबर 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत रुपये 51,875 कोटी असेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात अनुदानित/ परवडणाऱ्या किमतीत सर्व P&K खतं सुरळीतपणे उपलब्धता होतील ज्यामुळे कृषी क्षेत्राला आधार मिळेल.
द्विवार्षिक आधारावर दर जाहीर होणार (Rates will be announced on bi-annual basis)
सरकारने एप्रिलमध्ये चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी (खरीप हंगाम) P&K खतांसाठी 60,939.23 कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले होते. NBS (Nutrient-based-subsidy) योजना एप्रिल 2010 पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत, सरकारकडून नायट्रोजन, फॉस्फेट, पोटॅश आणि सल्फर या पोषक तत्वांवर वार्षिक आधारावर अनुदानाचा निश्चित दर जाहीर केला जात असे. पण, आता हे दर द्विवार्षिक आधारावर जाहीर केले जात आहे.
परवडणाऱ्या किंमतीत खतं मिळणार (Fertilizers will be available at affordable prices)
NBS धोरणांतर्गत समाविष्ट असलेल्या विविध P&K खतांवर N, P, K आणि S वरील प्रति किलोग्रॅम सबसिडीचे दर प्रति टन सबसिडीत रूपांतरित केले जातात. सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत खते उपलब्ध करून देत आहे. “युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाल्यामुळे, सरकारने डीएपीसह पी आणि के खतांवर अनुदान वाढवून वाढीव किमतींवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर दरांनुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून ते शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध करून देऊ शकतील,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
