जोरी येथे पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावर (ATF) विंडफॉल कर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला होता. मे महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने देशांतर्गत कच्च्या तेलावरचा विंडफॉल टॅक्स 6,400 रुपये प्रति टनांवरून 4,100 रुपये प्रति टन केला होता. आधीच्या दुरुस्तीमध्ये सरकारने देशांतर्गत उत्पादित तेलावरचा विंडफॉल नफा कर शून्यावरून 6,400 रुपये प्रति टन केला आणि डिझेलवरील निर्यात शुल्क रद्द केलं.
जुलै 2022पासून लावला होता टॅक्स
1 जुलै 2022पासून सरकारनं विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता. यामुळे ऊर्जा कंपन्यांच्या जास्तीच्या नफ्यावर कर आकारणाऱ्या देशांच्या वाढत्या संख्येत आपलाही देश सामील झाला. पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनाच्या (ATF) निर्यातीवर शुल्क लावलं जात असताना स्थानिक पातळीवर उत्पादित प्राथमिक कच्च्या तेलावर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) लादण्यात आलं. नवी दिल्लीत, त्यानंतर सरकारनं पेट्रोल आणि एटीएफवर प्रति लिटर 6 रुपये आणि डिझेलवर 13 रुपये प्रति लिटर निर्यात शुल्क लावलं.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात होण्याची अपेक्षा
विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्सची गणना उत्पादने थ्रेशोल्डपेक्षा जास्त होत असलेली कोणतीही किंमत वजा करून केली जाते. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी या आकारणीमुळे पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात होण्याची अपेक्षा होती. परंतु सुरुवातीच्या पातळीपासून अनपेक्षित उपकर कपातीमुळे सरकारच्या प्राप्ती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
इंधनाचे प्राथमिक निर्यातदार
खासगी रिफायनर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि रोझनेफ्ट आधारित नायरा एनर्जी हे डिझेल आणि एटीएफसारख्या इंधनाचे प्राथमिक निर्यातदार आहेत. देशांतर्गत क्रूडवरील विंडफॉल लेव्ही हे सरकारी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) आणि वेदांता लिमिटेडसारख्या उत्पादकांसाठी आहे.