महागाई (Inflation) वाढत जात आहे. त्यात अन्नधान्याच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चालल्या आहेत. गव्हाच्या (Wheat) किंमतीही याला अपवाद नाहीत. सातत्यानं वाढणाऱ्या या गव्हाच्या किंमतींना आवर घालण्यासाठी सरकारनं आता एक पाऊल उचललंय. गव्हाच्या साठ्यावर येत्या मार्चपर्यंत मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता गव्हाचा अतिरिक्त साठा करता येणार नाही. मध्यंतरी किंमतींच्या कारणास्तव डाळींच्या (Pulses) बाबतही असाच निर्णय घेण्यात आला होता.
Table of contents [Show]
15 वर्षांत पहिल्यांदाच साठा मर्यादा
सरकारनं 15 वर्षांत प्रथमच 31 मार्च 2024पर्यंत तत्काळ प्रभावानं गव्हावर साठा मर्यादा लागू केली आहे. ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (OMSS) अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय पूलमधून मोठ्या प्रमाणात ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना 1.5 दशलक्ष टन गहू विकण्याचा निर्णयदेखील सरकारनं घेतला आहे.
स्टॉक लिमिट लागू
खाद्य सचिव संजीव चोप्रा यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, की गेल्या महिन्यात गव्हाचे दर वाढले आहेत. मंडई स्तरावरच्या किमतींमध्ये जवळपास 8 टक्के वाढ झाली आहे. घाऊक आणि किरकोळ दरात फारशी वाढ झालेली नसली तरी सरकारनं गव्हावर साठा मर्यादा घातली आहे. ही मर्यादा व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे किरकोळ साखळी विक्रेते तसंच प्रोसेसर यांच्यावर 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू करण्यात आली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
'गव्हाचा तुटवडा नाही'
गव्हावरचं आयात शुल्क कमी करण्याबाबतही त्यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, की देशात पुरेसा पुरवठा असल्यानं धोरणात बदल करण्याची कोणतीही योजना नाही. गव्हाच्या निर्यातीवरदेखील बंदी कायम राहणार आहे. देशात गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. शेतकरी तसंच व्यापाऱ्यांकडे साठा आहेच मात्र काही समाजकंटकांकडेदेखील साठा आहे. देशात गव्हाचा तुटवडा नसल्यानं आयातीचा विचार करत नसल्याचं ते म्हणाले.
'साखरेच्या निर्यातीला परवानगी नाही'
गव्हासोबतच ओपन मार्केट सेल्स स्कीमच्या अंतर्गत सरकारनं तांदूळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचं प्रमाण नंतर निश्चित केलं जाणार आहे. तर साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचंदेखील संजीव चोप्रा यांनी स्पष्ट केलं.
India imposes wheat stock limit to arrest price rise https://t.co/ujIhGB0v22 pic.twitter.com/OC6seI5Se9
— Reuters Asia (@ReutersAsia) June 12, 2023
ओएमएसएसमार्फत 28 जूनपासून गव्हाचा लिलाव
खुल्या बाजार विक्री योजनेतून 28 जूनपासून गव्हाचा लिलाव केला जाणार आहे. मागच्या काही दिवसांपासून गव्हाचे भाव सातत्यानं वाढत होते. सरकारनं यासंदर्भात प्रयत्न केले, मात्र भाव आटोक्यात येत नव्हते. शेवटी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याच्या हेतूने त्याचबरोबर पुरवठा वाढवण्यासाठी साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
किती मर्यादा?
घाऊक विक्रेत्यांसाठी 3,000 मेट्रिक टन आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 10,000 मेट्रिक टन इतकी साठा मर्यादा सध्या लागू करण्यात आली आहे. यासोबतच बाजारपेठेतल्या गव्हाचा कृत्रिम क्रंच कमी करणं हे सरकारचं उद्दिष्ट असणार आहे. आयातीत कोणतीही कमतरता नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. साठेबाजी करणारे जाणूनबुजून गव्हाची साठेबाजी करत आहेत किंवा त्याचा कुठेतरी काळाबाजार होत आहे, असं सरकारला वाटतंय, त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
