डाळ (Pulses) हा रोजच्या जेवणातला पदार्थ असला तरी सर्वसामान्यांना तोही मिळवताना अडचणी येत आहेत. महागाई प्रचंड वाढत आहे. त्यात डाळींच्या किंमतीदेखील दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या वाढत्या किंमतीमुळे ताटातून डाळ गायब होतेय. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांचा विचार करता या डाळींच्या किंमतींवर नियंत्रण गरजेचं आहे. याबाबत आता सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. डाळींच्या किंमती नियंत्रित करण्यासाठी त्याचबरोबर उपलब्धता व्यवस्थित होण्यासाठी तत्काळ प्रभावानं स्टॉक मर्यादा लागू केलीय.
Table of contents [Show]
31 ऑक्टोबरपर्यंत लागू असणार
डाळींची साठा मर्यादा या जूनपासून 31 ऑक्टोबरपर्यंत लागू असणार आहे. आयातदार 30 दिवसांपेक्षा जास्त स्टॉक ठेवू शकत नाहीत. पोर्टलवर स्टॉकची संपूर्ण माहिती देणं बंधनकारक असणार आहे. जादा साठा 30 दिवसांत बाजारात सोडण्याच्या सूचना सरकारतर्फे देण्यात आल्या आहेत. तूर डाळ, उडीद डाळ यांच्या साठा मर्यादेसाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आलीय. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानं ही अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे तूर आणि उडीद यांचा साठा आता मर्यादित असणार आहे.
साठेबाजीवर ठेवता येणार नियंत्रण
तूर आणि उडीद हे मुख्य कडधान्य आहे. यासाठी आता साठा मर्यादा घालण्यात आलीय. यामुळे साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. घाऊक विक्रेत्यांसाठी वैयक्तिकरित्या प्रत्येक डाळीसाठी लागू स्टॉक मर्यादा 200 MT असणार आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 MT, मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक किरकोळ आउटलेटवर 5 MT, डेपोवर 200 MT आणि शेवटच्या 3 महिन्यांचं उत्पादन किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25 टक्के यापैकी जे मिलर्ससाठी जास्त असेल, अशाप्रकारची ही मर्यादा असणार आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती रोखण्याचा प्रयत्न
साठेबाजी आणि यातला अनैतिक व्यवहार रोखण्यासाठी त्याचबरोबर तूर आणि उडीद डाळ या संदर्भात ग्राहकांना उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारनं आदेश जारी केलाय. यामध्ये घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते तसंच मोठ्या किरकोळ साखळ्यांना असतील, त्यांना डाळींचा साठा करण्याची परवानगी दिलीय. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती रोखण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. ग्राहक व्यवहार विभाग स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलच्या माध्यमातून डाळींच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. राज्य सरकारसोबत याचा साप्ताहिक आधारावर आढावादेखील घेतला जात असतो.
आयातदार, मिलर्स, किरकोळ विक्रेत्यांशी संवाद
सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांना वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भेटींसह साठा उघड करणं हे निश्चित करण्यासाठी आयातदार, मिलर्स, किरकोळ विक्रेते अशा विविध भागधारकांशी सविस्तर संवाद साधण्यात आला.
