काही दिवसांत दिल्लीत जी-20 देशांच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक होणार आहे. या निमित्ताने देशभरात वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत. भारताच्या राजधानीत, दिल्लीत होणाऱ्या या बैठकीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कसा फायदा होईल आणि त्याचे काय परिणाम जाणवू शकतील याबद्दल देखील बोलले जात आहे.
जी-20 बैठकीत देशभरातील छोट्या व्यापाऱ्यांना खुशखबर मिळू शकते. याचे कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी जयपूर येथे झालेली अर्थविषयक प्रमुखांची बैठक. या बैठकीत भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देखील सहभागी झाल्या होत्या. या मंत्रीस्तरीय बैठकीत जी-20 देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांना त्यांचा विस्तार करण्यासाठी आणि इतर देशांमधील बाजारपेठा उपलब्ध करून देण्यासाठी काय उपायोजना आखता येतील यावर सविस्तर चर्चा झाली होती.
डिजिटल होण्याची गरज!
या बैठकीत भारतासह इतर जी-20 देशांमधील छोट्या व्यापाऱ्यांनी त्यांचा व्यापार डिजिटल करण्यावर भर दिला पाहिजे आणि त्या त्या देशातील सरकारांनी MSME व्यापाऱ्यांना तशी सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे यावर सहमती झाली होती.
तसेच, भारताने दिलेल्या प्रस्तावात एमएसएमई व्यावसायिकांना जागतिक बाजारपेठ आणि वित्तीय व्यवस्थेची जाणीव करून देण्याबरोबरच त्यांना जागतिक स्तरावरील व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे म्हटले होते. भारतात गेल्या काही वर्षांपासून UPI पेमेंटचा विस्तार झपाट्याने वाढतो आहे. गावखेड्यातील छोटे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते देखील UPI पेमेंटचा वापर करत आहेत. लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांना डिजीटायजेशनच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या या पद्धतीचे जी-20 देशांनी कौतुक केले होते.
जी-20 देशांची सहमती
G-20 देशांनी विश्वास व्यक्त केला की आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राच्या यशस्वी अंमलबजावणी करतानाच, ग्लोबल ट्रेड हेल्प डेस्क (Global Trade Help Desk) विकसित केला जाईल. या हेल्प डेस्कच्या मदतीने भारतातील छोटे आणि मध्यम व्यापारी इतर देशांमध्ये देखील त्यांच्या वस्तूंची विक्री, आयात आणि निर्यात करू शकतील. जागतिक स्तरावर त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सरळसोपी करण्यावर जी-20 देशांनी सहमती दर्शवली आहे. देशात आजघडीला 6.3 कोटी MSME व्यापारी आहेत, त्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
दिल्ली बैठकीत घेतला जाऊ शकतो निर्णय
जयपूर येथे झालेल्या मंत्रीस्तरीय बैठकीत झालेल्या या निर्णयावर दिल्लीत होणाऱ्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या काळात G-20 देशांमध्ये व्यापार आणि सुरक्षा या मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल जातील आणि त्याचा फायदा देशातील छोट्या आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना देखील होणार आहे.
