जेव्हा केव्हा तुम्ही होम लोन साठी अर्ज करता, तेव्हा बँकेकडून अनेक प्रश्नांची विचारणा केली जाते.तुमचे वार्षिक उत्पन किती? कमाईचा स्त्रोत काय? मालमत्ता किती आहे? नवीन घर घेण्यासाठी किती पैशांची तजवीज करत आहात? याआधी कधी कर्ज घेतले होते काय? कर्ज परतफेडीचे तुमचे रेकॉर्ड काय होते? वैगेरे वैगेरे.
एक ग्राहक म्हणून आपल्याला हे सगळे प्रश्न त्रासदायक वाटत असले तरी, ज्या बँकेला तुम्हांला हे होम कोण द्यायचे आहे, त्यांच्या माहितीसाठी ही सगळी विचारणा अत्यंत गरजेची आहे. याचे कारण म्हणजे ज्या घरासाठी तुम्ही कर्ज घेत आहात, त्या घराची सगळी कायदेशीर माहिती करून घेणे बँकेसाठी महत्वाचे असते, कारण या घरच्याच आधारे बँक तुम्हांला कर्ज देणार असते. म्हणून बँक सविस्तरपणे ग्राहकांची संपूर्ण माहिती घेत असते, यालाच सर्च रिपोर्ट असेही म्हणतात.
गृहकर्ज देण्याआधी मालमत्तेच्या कायदेशीर आणि मालकी इतिहासाची ही एक तपासणी असते. यात खालील घटकांचा समावेश असतो.
Table of contents [Show]
मालमत्तेची मालकी
ज्या घरासाठी तुम्ही कर्ज घेत आहात, त्या घरावर मालकी कुणाची आहे हे आधी बँक तपासत असते. जर तुम्ही गृहसंकुलासाठी गृहकर्ज घेत असाल तर, ज्या जागेवर संकुल उभे राहणार आहे ती जागा कुणाच्या मालकीची आहे, त्याचे कायदेशीर व्यवहार पूर्ण झाले आहेत किंवा नाही हे बँक तपासून घेत असते. एक ग्राहक म्हणून आपणही जागेची कसून चौकशी केली पाहिजे. जागेचा सात-बारा, फेरफार, सर्व्हे नंबर कुणाच्या नावावर आहे हे तपासून घेतले पाहिजे. बिल्डरने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असेल तरच बँका होम लोन देतात.
भार प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate)
ज्या जागेसाठी तुम्ही होम लोन घेत आहात त्या मालमत्तेच्या नावे कुठले कर्ज तर घेतलेले नाही ना याची विचारणा आणि चौकशी बँकेकडून केली जाते. बिल्डर ज्या जागेवर गृह संकुल उभारणार आहे ती जागा जर आधीच गहाण ठेवली असेल किंवा कुणाला बक्षिसपत्र म्हणून दिली असेल तर बँक गृह कर्ज देण्यास नकार देते. यासाठी बँक मालमत्तेचे भार प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate) तपासून बघते.
जमीन वापर आणि झोनिंग
ज्या जागेवर गृह संकुल उभारले जात आहे, त्या परिसरातील स्थानिक झोनिंग नियम आणि जमीन-वापर कायद्यांचे पालन करून मालमत्तेचा वापर केला जात आहे की नाही हे तपासले जाते. तसेच सदर जागा निवासी कारणांसाठी वापरली जाऊ शकते का याची शहानिशा केली जाऊ शकते. गायरान जमिनी, बाग, वाचनालय आदींसाठी आरक्षित जागेवर कुणी बांधकाम करत असेल तर तो कायद्याने गुन्हा आहे. अशा प्रकरणात बँका कर्ज देत नाही.
मालमत्ता कर (Property Tax)
सदर जागेचा मालमत्ता कर भरलेला आहे किंवा नाही हे देखील बँक बघते. मालमत्ता कर भरणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मालमत्ता कर भरला नाही तर कायदेशीर समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. तसेच स्थानिक प्रशासन मालमत्ता कर न भरल्यास जमिनीच्या जप्तीचे आदेश देखील देऊ शकते.
कायदेशीर विवाद
सर्च रिपोर्टमधील हा महत्वाचा असा विषय आहे. मालमत्तेशी संबंधित कोणत्याही चालू किंवा मागील कायदेशीर विवादांचा शोध बँक घेत असते. जर जागा विवादित असेल आणि त्याबाबत न्यायालयात कुठला वाद प्रलंबित असेल तर अशावेळी बँक कर्ज देताना हजार वेळा विचार करते. किचकट प्रकरणात तर बँका कर्ज देतच नाही.
पर्यावरण मंजुरी आणि शासकीय मान्यता
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात असलेल्या मालमत्तेसाठी, मालमत्तेला आवश्यक पर्यावरणीय मंजुऱ्या मिळाल्या आहेत की नाही आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन केले आहे की नाही याची तपासणी केली जाते. नदीकाठी, कांदळवनाजवळ, समुद्राजवळ, अभय अरण्य अथवा जागतिक वारसा म्हणून जाहीर केलेल्या संरक्षण स्थळाच्या आसपास ज्या जमिनी असतील त्यावरील बांधकामासाठी शासकीय मान्यता अत्यंत आवश्यक असते.
या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने विचार करून बँका एक अहवाल तयार करतात. सदर जागेवर घर बांधण्यासाठी गृह कर्ज मागत असलेली व्यक्ती कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम असेल आणि जागेबाबत, घराबाबत कसल्याही कायदेशीर प्रक्रिया प्रलंबित नसतील तर बँक सहजपणे तुम्हांला कर्ज देऊ शकतील. अनेकदा सामान्य ग्राहकांना देखील या सगळ्या गोष्टींची कल्पना नसते, बँकेचा सर्च रिपोर्ट यावेळी ग्राहकासाठी फायद्याचा ठरू शकतो आणि ग्राहक त्यांची संभाव्य फसवणूक किंवा नुकसान टाळू शकतात.
सर्च रिपोर्ट बनवण्यासाठी बँक ग्राहकाकडून काही शुल्क देखील आकारते. प्रत्येक बँकेसाठी हे शुल्क वेगवेगळे असू शकते. Processing Fee म्हणून यासाठीचे शुल्क बँका ग्राहकाकडून होम लोन देण्याआधीच वसूल करतात.
