सरकारद्वारे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना रोजगार मिळावा यासाठी मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) योजना राबविली जाते. गेल्याकाही वर्षात सरकारने योजनेच्या बजेटमध्ये सातत्याने कपात केली असली तरी या अंतर्गत रोजगार मिळणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे.
सरकारने आर्थिक वर्ष 2023-2024 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, आता केंद्र सरकार या योजनेंतर्गत वाढलेली कामाची मागणी पाहता अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. सरकार 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधीत वाढ करण्याची शक्यता आहे. या निमित्ताने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) नक्की काय आहे व या अंतर्गत रोजगार कसा मिळेल? याबाबत जाणून घेऊयात.
Table of contents [Show]
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना नक्की काय आहे?
ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अशिक्षित, गरीब व अकुशल कामागारांना रोजगार मिळावा व आर्थिक विषमता दूर व्हावी या उद्देशाने केंद्र सरकारद्वारे ही योजना आणण्यात आली. वर्ष 2005 मध्ये केंद्र सरकारद्वारे याबाबतचा कायदा पारित करण्यात आला. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील रोजगार हमी कायदा, 1977 कायम ठेवत यात वेळोवेळी बदल केले.
मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला वर्षातील 100 दिवस कामाची हमी मिळते. याचा अर्थ तुम्ही जर मनरेगा अंतर्गत नौंदणी केल्यास तुम्हाला कोणत्याही स्थितीमध्ये वर्षातील 100 दिवस रोजगाराची संधी मिळते. तसेच, काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो.
मनरेगा इतर योजनांपेक्षा वेगळे ठरण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे याचा राष्ट्रीय स्तरावरील व्याप व आर्थिक विषमता दूर करण्यात झालेली मदत. करोना व्हायरस महामारीच्या काळात देखील या योजनेमुळे अनेकांना रोजगार मिळेल.
मनरेगाचे यश –
मनरेगाच्या बजेटमध्ये सरकारकडून सातत्याने कपात केली जात असली तरीही या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध झालेल्या मजूरांची संख्या देखील जास्त आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षात योजनेसाठी 1,11,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, 2023-24 वर्षात ही रक्कम 60 हजार कोटी करण्यात आली.
मनरेगा ही मागणीच्या आधारावर काम उपलब्ध करून देणारी योजना आहे. त्यामुळे मागणीनुसार सरकारद्वारे बजेटमध्ये देखील वाढ केली जाते. मागणीमुळे सरकार चालू आर्थिक वर्षाच्या तरतुदीच्या 30 टक्के अधिक निधीत वाढ करण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात 99.12 टक्के वेतन हे 15 दिवसांच्या आत करण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांच्या आकडेवारीबाबत सांगायचे तर वर्ष 2022 मध्ये एकूण 11.37 कोटी कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध झाला. तर एकूण 289.24 कोटी लोकांना वैयक्तीक रोजगार-दिवस उपलब्ध झाला. तसेच, या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 69.8 दक्षलक्ष मजूरांना या योजनेंतर्गत रोजगाराची संधी निर्माण झाली. मनरेगांतर्गत रोजगार मिळालेल्या मजूरांची संख्या राजस्थान, आंध्रप्रदेश व तामिळनाडू या राज्यात सर्वाधिक आहे.
मनरेगांतर्गत कशी मिळेल रोजगाराची संधी?
मनरेगा अंतर्गत केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबामधील प्रौढ व्यक्तींना 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. या अंतर्गत काम मिळविण्यासाठी जॉब कार्डची गरज असते. जॉब कार्ड मिळाल्यानंतर मजूर कामाची मागणी करू शकतात. कामाची मागणी केल्यानंतर 15 दिवसात काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिली जातो. 15 दिवसांच्या आत कामाचे वेतन न मिळाल्यास विलंब शुल्क देखील मिळते.
तसेच, मजूरांना त्यांच्या घरापासून 5 किमीच्या अंतर्गतच काम दिले जाते. 5 किमीपेक्षा लांब ठिकाणी काम असल्यास प्रवास भत्ता देखील मिळतो. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, द्रारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या कुटुंबे या प्रवर्गातील कुटुंबातील सदस्यांना प्राधान्य दिले जाते. एकदा नोंदणी केल्यानंतर तुम्हाला काम मिळण्यास सुरूवात होईल. तसेच, प्रत्येक राज्यानुसार प्रतिदिन वेतन हे 225 रुपयांपासून ते 300 रुपयांपर्यंत असे वेगवेगळे आहे.
जॉब कार्ड कसे मिळेल?
मनरेगाच्या काम प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून चालते. ग्रामपंचायतीला मजुरांची नोंदणी, काम उपलब्ध करून देणे, जॉब वाटप, मजुरांची हजेरी इत्यादी कामे करावी लागतात. तुम्हाला मनरेगाच्या कामासाठी जॉब कार्ड हवे असल्यास यासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागेल. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे दिल्यानंतर तुम्हाला जॉब कार्ड मिळेल.
मनरेगा अंतर्गत काम मिळविण्यासाठी जॉब कार्ड हे अत्यंत गरजेचे आहे. या कार्डवर कुटुंबातील सदस्यांची नावे, केलेले काम इत्यादी सर्व माहिती नमूद असते.
सध्या राज्यात मनरेगा अंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या सक्रीय जॉब कार्डची संध्या 37.07 लाख आहे. तर सक्रीय कामगारांची संख्या 65.65 लाख एवढी आहे.
