वाढती महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वाची पावले उचलत दोन महिन्यात दोनदा रेपो दर (Repo Rate) वाढवले. रेपो दरासोबतच आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) ही जाहीर केले. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरात पहिल्यांदा 40 बेसिस पॉईंटने आणि नंतर पुन्हा 50 बेसिस पॉईंटने, असे एकूण 90 बेसिस पॉईंटने वाढवले. या रेपो दराकडे सगळ्या बॅंकांचे आणि व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागून असते.
आरबीआयने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर सरकारी व खासगी बॅंकाही त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करतात. हे रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर का इतके महत्त्वाचे असतात? त्यांच्या दरात वाढ केल्यानंतर बॅंकांचे कर्ज का महाग होते? हे रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर नेमके काय आहेत? त्यांच्यात फरक काय आहे? (Difference Between Repo Rate & Reverse Repo Rate) किंवा समानता काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आपण समजून घेणार आहोत.
रेपो दर म्हणजे काय? What is Repo Rate?
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (RBI) देशातील बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते; त्या व्याजदराला रेपो दर (Repo Rate) म्हणतात. आरबीआयकडून घेतलेल्या कर्जामधून बँका ग्राहकांना कर्ज देत असतात.
रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय? What is Reverse Repo Rate?
रिव्हर्स रेपो दर हा रेपो दराच्या अगदी विरूद्ध आहे. ज्या पद्धतीने बॅंका अल्प मुदतीने आरबीआयकडून कर्ज घेतात. तसेच बॅंका आरबीआयकडे अल्प मुदतीसाठी ठेवी ठेवतात. त्या ठेवींवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते; त्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate) म्हणतात. रिव्हर्स रेपो दरचा वापर बाजारातील रोख रकमेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जातो. बाजारात जेव्हा भरपूर चलन येते, तेव्हा RBI रिव्हर्स रेपो दर वाढवते.
बँक दर म्हणजे काय? What is Bank Rate?
बँक दर हा देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने देशांतर्गत बँकांकडून पैसे घेतल्यावर आकारला जाणारा व्याजदर असतो. मध्यवर्ती बँकांकडून आकारले जाणारे व्याजदर हे देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी असतात. बँक दर, ही संकल्पना सवलत दर म्हणून ही ओळखली जाते. हा दर अमेरिकेत फेडरल रिझर्व्ह सिस्टमच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सद्वारे ठरवला जातो. तर भारतात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (Governor of Reserve Bank of India) ठरवतात.
