तुम्ही नोकरदार व्यक्ती असाल किंवा व्यावसायिक असाल, किंवा तुम्ही प्रोफेशनली वैयक्तिक पातळीवर काम करत असाल तर, तुमच्या पगारातून, व्यावसायिक उत्पन्नाच्या स्त्रोतामधून, कमिशनमधून किंवा मानधनातून सरकार अगोदरच टॅक्स कापून घेते. त्या टॅक्सला टीडीएस (Tax Deduct at Source-TDS) म्हटले जाते. बऱ्याचवेळा पेमेंट देताना टीडीएस कापून घेऊनच उर्वरित रक्कम दिली जाते. बॅंकेतील मुदत ठेवींमध्ये किंवा व्यावसायिक पातळीवर काम करताना अनुक्रमे बॅंक आणि पेमेंट करणारी व्यक्ती ठरलेल्या रकमेवर टीडीएस लावून उर्वरित पेमेंट करते.
पेमेंट करणारी व्यक्ती टीडीएस कापून तो नियमानुसार सरकारच्या खात्यात जमा करत असते. ज्या व्यक्तीला टीडीएस कापून पेमेंट दिले जाते. त्याला सरकारकडून हा टीडीएस रिटर्न फाईल करून मागून घ्यावा लागतो. सरकारने ठरवलेल्या नियमानुसार काही प्रकारच्या उत्पन्नावर टॅक्स लावला जातो. तो टॅक्स भरण्यासाठी सरकारने एक प्रक्रिया उपलब्ध करून दिली आहे. त्यात टीडीएस ही अशी प्रक्रिया आहे; ज्या संपर्ण पेमेंट देण्यापूर्वी त्यावर टीडीएस लावून उर्वरित रक्कम देण्याची सुविधा आहे. या सुविधेनुसार कंपनी किंवा व्यावसायिक पेमेंट देताना त्यातून टीडीएस कापून घेतात आणि तो सरकारच्या तिजोरीत जमा करतात. आता ज्याचा टीडीएस कापला आहे. त्या व्यक्तीला तो कापलेला टीडीएस मिळवण्यासाठी क्लेम करावा लागतो. टीडीएस क्लेम केल्याशिवाय मिळत नाही. त्यासाठी रिटर्न फाईल करावे लागते. तसेच हा टीडीएस इन्कम टॅक्स विभागाने ठरवून दिलेल्या टक्क्यानुसार कापला जातो किंवा सरकारकडे भरला जातो.
सरकारने टॅक्सची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यासाठी या प्रक्रियेचा अवलंब केला आहे. यामध्ये पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीने टीडीएस कापला नाही तर सरकार त पेमेंट करणाऱ्या व्यक्तीकडून वसूल करते. काहीप्रमाणात टीडीएसची रक्कम अधिक असेल तर सरकार त्याच्याकडून दंडासर ती रक्कम वसूल करते. त्यामुळे पेमेंट करताना त्यावरील टीडीएस कापून तो सरकारकडे जमा करणे ही त्याची जबाबदारी आहे.
REIT'S आणि InvIT's मधून मिळणाऱ्या लाभांशावर टीडीएस लागू नाही
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात रिट्स (Real Estate Investment Trusts-REIT's) आणि इन्विट्स (Infrastructure Investment Trusts-InvIT's) वर मिळणाऱ्या लाभांशावर टीडीएस लागणार नाही, अशी घोषणा केली होती.
प्रत्येक पगारदार व्यक्तीच्या हातात ठरलेल्या पगारापेक्षा नेहमी काही कमी प्रमाणात कमी पगार येतो. याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? यामध्ये बऱ्याच प्रकारची वजावट असते. जसे की, पीएफसाठीचे पैसे कापले जातात, प्रोफेशनल टॅक्स (Professional Tax-PT) कापला जातो. त्याचप्रमाणे, इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 192 हे पगारातील टीडीएसशी संबंधित आहे. या कलमांतर्गत खासगी किंवा पब्लिक कंपन्या, वैयक्तिक व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब (Hindu Undivided Family-HUF), ट्रस्ट, भागीदारी संस्था, सहकारी सोसायट्यांना टीडीएस कापण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे यांच्याद्वारे कोणतेही पेमेंट करताना नियमानुसार टीडीएस कापणे बंधनकारक आहे.
पगारदार व्यक्तींचा टीडीएस कंपनी प्रत्येक महिन्याला कापून तो सरकारकडे जमा करत असते. अर्थात ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न हे टॅक्स स्लॅबमध्ये येते. त्यांच्याच पगारातून टीडीएस कापला जातो. इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार पुढीलप्रमाणे किमान उत्पन्नावरील रकमेवर टीडीएस कापला जातो.
60 वर्षांखाली व्यक्तींसाठी किमान उत्पन्नाची मर्यादा 2.50 लाख रुपये आहे. 60 वर्षापेक्षा अधिक आणि 80 वर्षाखालील व्यक्तींसाठी उत्पन्नाची मर्यादा 3 लाख रुपये आहे तर 80 वर्षांवरील अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी किमान उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाख रुपये आहे.
पगारावर टॅक्स कसा आकारला जातो?
पगारावर टॅक्स असा आकारला जातो | ||
पगारातील घटक | प्रत्यक्ष टॅक्स | रुपये |
एकूण पगार | 12,00,000 | |
स्टॅण्डर्ड डिक्शन | 50,000 | |
एकूण करपात्र उत्पन्न | 11,50,000 | |
कायद्यानुसार मिळणारी कर सवलत | 1,50,000 | |
करपात्र उत्पन्न | 10,00,000 | |
स्लॅबनुसार लागू होणार टॅक्स | ||
0 ते 2.5 लाख – लागू नाही 2.5 ते 5 लाख – 5 टक्के 5 ते 10 लाख – 20 टक्के | 0 12,500 1,00,000 | 1,12,500 |
सेस 4 टक्के | 4,500 | |
एकूण टॅक्स | 1,17,000 | |
स्त्रोत: www.cleartax.in | ||
जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपये आहे. त्यातून 50 हजार रुपयांचे स्टॅण्डर्ड डिडक्शन केले. तर उरतात 11,50,000 रुपये. इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला 1.50 लाखाची कर वजावट मिळू शकते. अशाप्रकारे त्या व्यक्तीचे 10 लाखाचे उत्पन्न हे टॅक्सेबल इन्कम मानले जाते. आता यावर सरकार टॅक्स लागू करताना संबंधित व्यक्तीला कोणता स्लॅब लागू होतो तो तपासला जातो. जसे 2.5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स नाही. तर 2.5 ते 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के आणि 5 ते 10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के टॅक्स लागू होतो. आता इथे टॅक्स स्लॅबनुसार त्या व्यक्तीच्या 10 लाखाच्या उत्पन्नावर 1,12,500 रुपये टॅक्स लागू होतो. त्यावर 4 सेस म्हणजे 4,500 रुपये अशाप्रकारे त्या व्यक्तीला वर्षाच्या उत्पन्नावर 1,17,000 रुपये टॅक्स लागू होतो. जो इन्कम टॅक्स कायद्यातील कलम 192 नुसार, प्रत्येक महिन्याच्या पगारातून 9,750 रुपये कापला जाईल.
टीडीएस सर्टिफिकेट म्हणजे काय?
टीडीएस प्रमाणपत्र म्हणजे ज्याने पेमेंटमधून टीडीएस कापलेले आहे आणि ते सरकारकडे जमा केलेले आहे. त्याची नोंद असलेली प्रत म्हणजे टीडीएस सर्टिफिकेट. टीडीएस कापणारी व्यक्ती फॉर्म 16 द्वारे टीडीएस सर्टिफिकेट देते.
source: www.cleartax.in
