Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

हिमाचलच्या EV Policy मध्ये काय खास आहे, येथे जाणून घ्या

Electric Vehicle Policy

Electric Vehicle Policy : EV चे महत्व दिवसेंदिवस अधोरेखित होत आहे. एकीकडे याविषयी ग्राहकांचे कुतूहल वाढताना दिसत आहे तर दुसरीकडे शासन पातळीवर देखील याला सपोर्ट मिळताना दिसत आहे.


बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे दोन मोठे फायदे आहेत. सगळ्यात पहिल म्हणजे  ते पेट्रोल आणि डिझेल वापरत नाही, यामुळे देश कमी कच्च्या तेलाची आयात करेल आणि देशाची व्यापार तूट कमी होईल. आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे प्रदूषण रोखण्यास मदत होईल. यामुळेच सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वापराला प्रोत्साहन देत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत हिमाचल प्रदेशने एक नवीन धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. हिमाचल प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. या पॉलिसीशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.

या धोरणांतर्गत राज्याला इलेक्ट्रिक वाहनांचे हब बनवले जाणार आहे. या धोरणानुसार, 2025 पर्यंत राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अनेक श्रेणी तयार केल्या जातील. या धोरणानुसार, धर्मशाला, शिमला, मंडी आणि बड्डी ही शहरे ईव्ही शहरे बनवली जातील. या वाहन धोरणांतर्गत 15 हजार चारचाकी, 50 हजार दुचाकी आणि 500 तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहने बनवली जाणार आहेत. हिमाचल प्रदेशात विशेष इलेक्ट्रिक व्हेईकल पार्क उभारण्यात येणार आहेत.

राज्यात रोजगारालाही मिळेल चालना 

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत राज्यात उत्पादन युनिट उभारण्यात येणार आहेत. या युनिट्सचा उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी केला जाईल. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील अनुदान प्रति किलोवॅटच्या आधारावर ठरवले जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मागणीत वाढ झाल्याने राज्यात रोजगारालाही चालना मिळणार आहे. या धोरणानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांवर 25 किलोमीटरच्या परिघात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बांधले जातील आणि वीज मंडळ त्यांना वीज पुरवेल.  याविषयी हिमाचल प्रदेशच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने 'इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी'च्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडळाने 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी ही मंजुरी दिली.

Electric Vehicle Policy चे फायदे 

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून दुचाकी ते व्यावसायिक वाहनांच्या खरेदीवरही प्रोत्साहन मिळेल. प्रोत्साहन वाहनांमध्ये बसवलेल्या बॅटरीच्या क्षमतेनुसार प्रति किलोवॅट 3 हजार रुपये दिले जातील. या वाहनांमुळे ग्राहकांचे पैसे वाचतील. इलेक्ट्रिक वाहने कार्बन प्रिंट्स किंवा इतर घातक वायू वातावरणात सोडत नाहीत. इलेक्ट्रिक वाहनाचा हा एक मोठा फायदा आहे. इलेक्ट्रिक वाहने देखील चालण्यास देखील हलकी असतात. याचे  कारण त्यात फार कमी भाग वापरले जातात.