अर्थव्यवस्थेतील कृषी, शिक्षण, मागासवर्ग, लहान उद्योग, व्यवसाय यांना मदत करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी बँकांना प्राधान्य क्रमाने कर्जवाटप आणि अर्थसहाय्य करावे लागते. दरवर्षी कर्ज वाटप करण्याचे बँकांना लक्ष्य दिले जाते यास Priority sector lending असे म्हणतात. जर हे कर्जाचे लक्ष्य बँकांनी पूर्ण केले नाही तर त्यांना काही ठराविक रक्कम सरकारी संस्थांमध्ये जमा करावी लागते.
Priority sector lending certificate म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करणे बँकांना अनिवार्य असतानाही काही बँकांचे हे लक्ष्य पूर्ण होत नव्हते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आणले. त्याद्वारे एखाद्या बँकचे अर्थसहाय्य करण्याचे लक्ष्य पूर्ण झाले नाही तर ज्या बँकने अतिरिक्त कर्जपुरवठा केला आहे त्या बँकेकडून Priority sector lending certificate खरेदी करु शकते. त्यामुळे एखादी बँक कर्जाचे ठराविक लक्ष्य पूर्ण न करताही सर्टिफिकेट ठेवू शकते. समजा, बँकेला १०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र, त्यापैकी बँकने फक्त ९० कोटी रुपयांचे कर्ज प्राधान्य क्षेत्रांना दिली आहेत. अशा परिस्थितीत बँक १० कोटी रुपयांचे PSLC प्रमाणपत्र दुसऱ्या बँकेकडून खरेदी करू शकते. मागील काही दिवसांपासून या प्रमाणपत्रांच्या देवाणघेवाणीचे प्रमाण वाढले आहे.
आरबीआयच्या नियमानुसार बँकांच्या एकूण कर्जापैकी ४० टक्के कर्ज प्राधान्यक्रम क्षेत्रांना देणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार १८ टक्के शती आणि शेतीसंबधित क्षेत्र, ७.५ टक्के लघु उद्योग, १० टक्के पिछाडीवर राहिलेल्या वर्गाला करण्यात येते.
साडेसहा लाख कोटींचा टप्पा पार
PSLC प्रमाणपत्रांच्या व्यापाराची संख्या साडेसहा लाख कोटी रुपये झाली आहे. मार्च २०२२ पर्यंत यात १२.४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या प्रमाणपत्राच्या चार कॅटेगरी आहेत. यापैकी सर्वात जास्त सर्टिफिकेट लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी झाले आहेत. यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार एकंदर सर्व बँकाचे प्राधान्यक्रम क्षेत्रांना कर्ज वाटप करण्याचे लक्ष्य पूर्ण झाले आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे. लघु उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यात सरकारी बँका काही प्रमाणात कमी पडल्या आहेत. मात्र, खासगी बँकांनी लघु उद्योगांना पुरवठा करण्याचे लक्ष्य पूर्ण केले आहे.
