महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी 'निर्भया फंड'; काय आहे सध्याची स्थिती जाणून घ्या

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून निर्भया फंडाचा गैरवापर झाला असल्याचा आरोप अलीकडे एका पोलीस अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना केला होता. महिला सुरक्षेसाठी केंद्राकडून येणारा निर्भया निधी मंत्री आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांना झेड सुरक्षा देण्यासाठी वापरला जातोय, असं या अधिकाऱ्याचं म्हणणं होतं. हा आरोप पुढे सिद्ध झाला नाही. पण, या बातमीमुळे निर्भया फंड नेमका का आहे? त्याचा विनियोग राज्यांनी कशासाठी करायचा आहे? या गोष्टींबद्दल पुन्हा उत्सुकता निर्माण झाली आहे. हेच आज जाणून घेऊया…

निर्भया फंड म्हणजे काय? What is Nirbhaya Fund

दिल्लीमध्ये 16 डिसेंबर 2012 रोजी झालेल्या सामुहिक बलात्काराच्या प्रकरणानाने संपूर्ण देश हादरून गेला होता. या प्रकरणानंतर केंद्रातील तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकारने बलात्कार पीडितांना मदत करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे या उद्देशाने या निधीची स्थापना केली. तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी या अंतर्गत 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. गेल्या सहा वर्षांत अर्थसंकल्पात हा निधी 3600 कोटी रुपयांवर पोहचला आहे.पण निर्भया फंड पुन्हा चर्चेत आला आहे. तो या निधीतून आणलेल्या गाड्या महिलांच्या नाही तर VIP नेत्यांच्या सुरक्षिततेसाठी वापरण्यात येत असल्याच्या आरॊपांमुळे. नक्की हा निर्भया फंड काय आहे? कशासाठी याचा वापर केला जातो याविषयी माहिती घेऊयात.  

निर्भया निधीचा वापर कसा होतोय? Is Nirbhaya Fund Being Used Properly? 

16 डिसेंबरला दिल्लीत झालेल्या या घटनेनंतर भारतातच नाही तर परदेशातही आंदोलनं झालीत. यानंतर 2013 मध्ये, केंद्र सरकारने महिलांवरील हिंसाचार कमी करणे, बलात्कार पीडितांना मदत करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करणे या कामांसाठी निर्भया फंड वापरण्याचे निर्देश राज्यांना दिले. शिवाय सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे, महिला सुरक्षेविषयी अॅप बनवणं, महिला अधिकाऱ्यांची भरती आणि निुयुक्ती करणं अशी काम राज्यांनी करायची होती. पण, दुर्दैवाने या निधीचा नीट वापर राज्यांकडून झाला नाही. केंद्राने निधीचं वाटप केलं. पण, दिलेल्या निधीपैकी फक्त 1% निधीच खर्च झाला. शेवटी, 2015 मध्ये, सरकारने गृह मंत्रालयाच्या जागी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला निर्भया निधीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले.

महाराष्ट्रात काय परिस्थिती? Situation in Maharashtra

महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने या निधीचा वापर केला नसल्याचे उघड झाले आहे. 70 टक्के निधी हा न वापरताच परत गेला आहे. खरंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने बेटी बचाव अभियान सुरू केलं होतं. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी हा निधी वापरणे अपेक्षित होतं. पण तसे  झाले नाही. महाविकास आघाडीच्या सरकारला केंद्राकडून गेल्या वर्षी 295 कोटी इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातील 179 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. ही आकडेवारी 18 सप्टेंबर 2020 ची आहे. यावरून स्पष्ट होतं की सुमारे 300 कोटी रुपये निधी आला पण प्रत्यक्षात खर्च झाला 179 कोटी एवढाच.

निर्भया निधीचे गांभीर्य अजून सरकारला समजलेले नाही का?

भारत अजूनही कोविड-19 महामारीतून सावरलेला नाही. या काळात कौटुंबिक हिंसाचार शिगेला पोहोचला आहे आणि लहान मुले आणि महिलांच्या तस्करीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गेल्या दहा वर्षात या फंडाचा वापर अशा गोष्टींसाठी झाला आहे. ज्याचा महिलांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंध नाही. असे ऑक्सफॅम इंडिया या संस्थेने गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे आठ वर्षांत केवळ 6 हजार 213 कोटी रुपये वाटप करण्यात आल्याने आता केंद्र सरकार महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.