प्रत्येकाला शिक्षण घेता यावे यासाठी सरकारकडून गाव-खेड्यात शाळा सुरू करण्यात आल्या. मात्र, ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचे पाहायला मिळते. महाराष्ट्रात 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांची संख्या 10 हजारांपेक्षा अधिक आहे. शाळांची स्थिती सुधारावी व विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारद्वारे ‘क्लस्टर शाळा’ धोरण राबविण्याचा विचार केला जात आहे.
Table of contents [Show]
'क्लस्टर शाळा' धोरण काय आहे?
ग्रामीण व दुर्गम भागातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी आहे. ज्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा कमी आहे, अशा शाळांचे क्लस्टर अर्थात एकत्रीकरण करण्याची योजना आहे. राज्यात जवळपास 1700 शाळा अशा आहेत, ज्यांची विद्यार्थी संख्या ही 5 पेक्षाही कमी आहे. क्लस्टरच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देता येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
2014 पासून यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. मात्र, मागील काही महिन्यात सरकारद्वारे याबाबत वेगाने पावले उचलले जातायत. या माध्यमातून लहान, सुविधा नसलेल्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना सुसज्ज व अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या शाळेमध्ये पाठविण्याचा उद्देश आहे. यामुळे शाळांच्या अनावश्यक खर्चात कपात होऊन कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारकडून निधी देखील उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
पुण्यातील पानशेतमध्ये पहिली क्लस्टर शाळा
या वर्षाच्या सुरुवातीला पुण्यातील पानशेत येथे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून चालवली जाणारी पहिली क्लस्टर शाळा अर्थात समूह शाळा सुरू झाली. नंदुरबार येथील तोरणमाळ येथे देखील क्लस्टर शाळेचा प्रयोग राबविण्यात आला. याच धर्तीवर आता सरकार राज्यभरात हे धोरण राबविण्याचा विचार करत आहे.
पानशेतमधील या शाळेत आजुबाजूच्या 14 गावांमधील जवळपास 150 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळेला बजाज फाउंडेशनद्वारे देखील अनुदान मिळते. या शाळेत विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी कॉम्प्युटर लॅब, मध्यान्ह जेवण, डिजिटल क्लासरूमची सुविधा आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यासाठी बसची देखील सोय करण्यात आली आहे. या सुविधांमुळे विद्यार्थी शाळेत येण्यासाठी उत्सुक असतात.
‘क्लस्टर शाळे’चा विद्यार्थ्यांना कसा होईल फायदा?
या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. यामुळे कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या, सुविधा नसलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या शाळांमध्ये शिकू शकतील. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळण्यास मदत होईल.
तसेच कला, क्रिडामध्ये विद्यार्थी सहभागी होतील. विद्यार्थ्यांना विविध विषयांसाठी चांगले शिक्षक उपलब्ध होतील. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना देखील कॉम्प्युटर, डिजिटल माध्यमातून शिक्षण घेता येईल.
‘क्लस्टर शाळा’ धोरणाला विरोध
सरकार पानशेतमधील क्लस्टर शाळेचा प्रयोग राज्यभर राबविण्याचा विचार करत आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी संबंधित अधिकारी व जिल्हा परिषदांना कोणत्या शाळांना यामध्ये समावेश करता येईल, याबाबत माहिती मागवली आहे. मात्र, या धोरणाला विरोध देखील होत आहे.
क्लस्टर शाळेचा परिणाम हा जवळपास 15 हजार शाळा, 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी आणि हजारो शिक्षकांवर होणार आहे. यामुळे अनेक शाळा बंद होतील व अतिरिक्त शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागेल, अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. तसेच, शाळांचे सामूहिकरण करण्याऐवजी जुन्याच शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात असे अनेकांचे मत आहे.
ग्रामीण भागातील शाळा या सर्वसाधारणपणे 1 ते 2 किमी अंतरावर असतात. मात्र, सामूहिकरणामुळे विद्यार्थ्यांना लांबचा प्रवास करेल. 15 ते 20 किमीच्या आत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बसची सोय केली जाणार आहे. परंतु, प्रवासावेळी मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण स्विकारणार? हा प्रश्न आहे. याशिवाय, अनेक पालक शाळा लांब असल्याने मुलींना शाळेत देखील पाठवणार नाहीत, अशी भितीही व्यक्त केली जात आहे.
