डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे हा उद्देश ठेवून सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येते. 5 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यास येते.
संकेतस्थळावरुन ऑनलाइन करा अर्ज
महाराष्ट्र शासनाने ही योजना कृषी विभागाच्या अंतर्गत सुरू केली आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान सुधारावे. अशा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी सन 1982-83 पासून राबविण्यात येत असलेली अनुसूचित जाती उपाययोजना (विशेष घटक योजना) बदलेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांची आवश्यकता लक्षात घेता, या योजनेमध्ये सुधारणा करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या नावाने सुरू करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://agriwell.mahaonline.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्ज करू शकता.
योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), विहिरीअंतर्गत बोअरिंग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार) परसबाग (रु.500/), या बाबींवर अनुदान आहे. ही योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
योजनेसाठी पात्रता
1)लाभार्थी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
2)लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक.
3) लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.
4) लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टरपर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.
योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे
1) अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र
2) 7/12 व 8-अ चा उतारा
3) रु. 1,50,000/- पर्यंत उत्पन्न असेलला तहसीलदार कार्यालयाचा दाखला
4) लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र. (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
5) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
6) तलाठ्याचा दाखला. एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
7) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
8) कृषि अधिकारी यांचा क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
9) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
10) ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्या जागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).
11) ग्रामसभेचा ठराव.
