एकविसाव्या शतकामध्ये ज्या काही मोठ्या गोष्टी घडत आहेत त्यामध्ये तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा निश्चितच समावेश आहे. इंटरनेट आणि डिजिटल क्रांती झाल्यामुळे जगभरातील कोट्यवधी नागरिकांचा डेटा इंटरनेट सर्व्हरवर सेव्ह केलेला आहे. आपण, विविध प्रकारची अॅप्स, बेबसाईट्स, अकाऊंट्स वापरत असतो. यातील कोणतीही सेवा वापरताना तुम्हाला मोबाईल नंबर, इमेल आयडी, नाव, जन्मतारीख यासारखी माहिती एंटर करावी लागते. तर संवेदशील माहिती म्हणजे, आधार कार्ड पॅन कार्ड, बँक खाते क्रमांक, आरोग्याची माहिती यासारखी तुम्ही अनेक अॅप्स, बेवसाइटला देत असता. मात्र, तुमची ही माहिती सुरक्षित आहे का? प्रश्न तुम्हालाही पडेल. नक्कीच तुमची माहिती कधीही चोरी होऊ शकते. ती पूर्णत: सुरक्षित नाही. डेटा सुरक्षेच्या कारणास्तव जून २०२० मध्ये केंद्र सरकारने अनेक चिनी अॅप्सवर बंदी घातली होती.
डेटा चोरी म्हणजे काय?
इंटरनेटवर सेव्ह असलेल्या तुमच्या माहितीचा कंपन्यांकडून गैरवापर केला जातो. तुमच्या परवानगीशिवाय तुमची संवदेनशील माहिती इतर कंपन्यांना विकली जाते. जसे, की तुमचा मोबाईल नंबर, मेल, आधार कार्ड यासारखी माहिती दुसऱ्या कंपन्यांना मार्केटिंग, फसवणूक किंवा इतर कोणत्याही गैर कारणासाठी वापरली जाऊ शकते. कंपन्यांकडे तुमची माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा अभाव असल्यासही माहिती चोरी होऊ शकते. विचार करा, तुमच्या बँक खात्याची माहिती चोरी होऊन त्यातील पैसे अचानक डेबिट झाले तर तुमची अवस्था कशी होईल. या प्रकारच्या घटना आजकाल सर्सास घडू लागल्या आहेत. चिनी अॅपकडे असलेला ग्राहकांचा डेटा सुरक्षित नाही, अशी ओरड जगभरातील अनेक देशांची आहे. त्यामुळे भारताने चिनी अॅप्सवर बंदी घातली. तशी बंदी अमेरिकेनेही घालावी, अशी मागणी तेथील जनतेची आहे.
चिनी अॅप्स आणि राष्ट्रीय सुरक्षा
चीन हा जगातील एक प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. चीन जरी प्रगती करत असला तरी एका गोष्टीची अनेक देशांना चिंता आहे ती म्हणजे चीनमध्ये लोकशाही सरकार व्यवस्था नसून तेथे कम्युनिस्ट सरकार आहे. या सरकारचे निर्णय लोकमतानुसार नसतात. त्यामुळे इतर देशांच्या पुढे जाण्यासाठी किंवा एखाद्या देशाला अडचणीत आणण्यासाठी चिनी सरकारच्या नियंत्रणाखालील कंपन्या हा डेटा कधीही चिनी सरकारला देऊ शकतात, अशी भीती जगभरातील देशांना आहे. भारतामध्ये टिकटॉकचे कोट्यवधी चाहते होते मात्र, त्यांचा डेटा हा चिनी कंपन्यांच्या ताब्यात होता. या कंपन्यांवरही अप्रत्यक्षरित्या चिनी सरकारचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे चिनी अॅप्सला विरोध होता. युद्धप्रसंगी किंवा इतर वेळी चीन नागरिकांच्या या माहितीचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करेल, अशी भीती आहे.
पारदर्शीपणाचा अभाव
चिनी कंपन्यांकडे सुरक्षित असलेली माहिती जतन करुन ठेवण्यामध्ये पारदर्शीपणा नसल्याचे अनेक उदाहरणांमधून समोर आले आहे. ग्राहकांची माहिती सुरक्षित असल्याचा दावा चिनी कंपन्या करत असला तरी भारतासह जगभरातील अनेक देशांचा चीनवर विश्वास नाही. भारताने चिनी अॅप्सवर बंदी घातल्यानंतर युरोपातील काही देशांनी इंटरनेट पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी चिनी कंपन्यांना दिलेले कंत्राटही रद्द केले होते. या चिनी कंपन्यांच्या मुख्यालयावर चिनी सरकारचे नियंत्रण असल्याचे समोर आले होते.