RBI Rule: गेल्या काही वर्षांत देशातील अनेक बँकांची अवस्था बिकट झाली होती त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने(RBI Bank) पैशांच्या व्यवहारांवर बंदी घातली होती. आपण अथक परिश्रम करून बँकेच्या विश्वासावर पैसे बँकेत ठेवतो. मात्र बँकेतील अशा घटनांमुळे अनेकांच्या मनात एक प्रश्न येतो की, बँक बुडाली तर आपल्या पैशाचं काय होणार? RBI चा नियम काय सांगतो? चला तर जाणून घेऊयात.
RBI चा कायदा काय सांगतो?(What does the RBI Act say?)
RBI च्या नियमांनुसार, बँका बुडल्यास AID मध्ये सामील झाल्यानंतर 45 दिवसांमध्ये सर्व ग्राहकांच्या ठेवी आणि कर्जाची माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. यानंतर, DICGC ला 90 दिवसांच्या आत ग्राहकांना पैसे परत करावे लागणार आहेत. ऑगस्ट 2022 शी संबंधित नवीन अपडेटमध्ये, DICGC ने सांगितले की, ते देशातील एकूण 2,035 बँकांना विमा दिला आहे. याशिवाय जर तुम्हाला तुमच्या बँकेचा विमा उतरवला आहे की नाही हे जाणून घ्यायचे असेल, तर तुम्ही https://www.dicgc.org.in/FD_ListOfInsuredBanks.html या वेबसाईटवर जाऊन त्याची माहिती मिळवू शकता.
5 लाखांपर्यंत शासनाची हमी(Government guarantee up to 5 lakhs)
डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कायद्यांतर्गत, बँकेतील ठेव रकमेची हमी पाच लाख रुपयांपर्यंत देता येते. यापूर्वी ही रक्कम 1 लाख रुपये होती, मात्र 2020 मध्ये केंद्र सरकारने या कायद्यात बदल करून ही रक्कम 5 लाख रुपयांपर्यंत केली आहे. म्हणजेच बँकेत जमा असलेली तुमची रक्कम 5 लाखांपेक्षा जास्त असलीतरी तुम्हाला फक्त पाच लाख रुपयेच परत मिळतात आहेत. मात्र एक लक्षात ठेवा, आर्थिक संकटाने घेरलेल्या कोणत्याही बँकेला सरकार बुडू देत नाही. त्याकरिता बुडीत बँक मोठ्या बँकेमध्ये विलीन केली जाते. तरीही बँक कोसळल्यास सर्व खातेदारांना पैसे देण्याची जबाबदारी DICGC ची असते. या रकमेची हमी देण्याच्या बदल्यात DICGC बँकांकडून प्रीमियम घेत असते.
15 महिन्यांत 35 बँका बुडाल्या(35 banks failed in 15 months)
गेल्या 15 महिन्यांत देशातील 35 बँकांच्या 3 लाख ग्राहकांना अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. याअंतर्गत सरकारने ग्राहकांना सुमारे 4००० कोटी रुपये लोकांना परत केले आहेत. वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लोकसभेत सांगितले होते की, देशातील 35 बँकांच्या 3,06,146 ग्राहकांनी ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायद्यांतर्गत पैशांसाठी दावा केला आहे. ही रक्कम 1 सप्टेंबर 2021 ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंत परत करण्यात आली आहे.
