Income Tax Slab Rates : नव्या आयकर प्रणालीला 1 एप्रिल 2023 पासून सरकारने 'डिफॉल्ट टॅक्स रिजिम' केले आहे. म्हणजेच जर करदात्याने कर प्रणालीची निवड केली नाही तर नवी कर प्रणाली निवडल्याचे समजण्यात येईल. जुनी आणि नवी करप्रणाली असे दोन पर्याय करदात्याकडे उपलब्ध आहेत.
नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर स्लॅबमध्ये बदल
Table of contents [Show]
- नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 87A अंतर्गत सूट
- मानक वजावट (Standard Deduction)
- अधिभार (Surcharge)
- जीवन विमा पॉलिसी
- सेवानिवृत्तीवरील रजा रोखीकरण सूट (Leave Encashment Exemption)
- डेट म्युच्युअल फंडांवर कर
- ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme)
- कलम 54 आणि कलम 54F अंतर्गत दावे मर्यादित असतील
- ऑनलाइन गेमिंगवर कर
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 87A अंतर्गत सूट वाढवली आहे. 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कमाल सवलत रुपये 25,000 आहे. थोडक्यात, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ज्याचे उत्पन्न 7 लाख रुपये पेक्षा कमी आणि समान आहे, त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या सूटचा दावा करण्यासाठी काहीही गुंतवणूक करण्याची गरज नाही. कारण अशा प्रकरणांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण विचारात न घेता संपूर्ण उत्पन्न करमुक्त आहे.
मानक वजावट (Standard Deduction)
जुन्या नियमांतर्गत 50,000 रुपये पर्यंतची मानक वजावट वाढविली गेली आहे. एप्रिल 2023 पासून लागू होणार्‍या नवीन नियमांतर्गत, पगारदार कर्मचार्‍यांना आणि नवीन कर प्रणालीची निवड करणार्‍या पेन्शनधारकांना 50,000 रुपये मानक कपातीचा लाभ दिल्या जात आहे.
अधिभार (Surcharge)
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 37% चा सर्वोच्च अधिभार दर 25% पर्यंत कमी केला आहे. 5 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले करदात्यांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 37% ऐवजी 25% अधिभार भरावा लागेल.
जीवन विमा पॉलिसी
1 एप्रिल 2023 पासून, 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या जीवन विमा पॉलिसींच्या प्रीमियमची (Policy premium) एकूण रक्कम 5 लाख रुपये पेक्षा जास्त असल्यास ,अशा पॉलिसींमधून 5 लाख रुपये वार्षिक प्रीमियमवरील उत्पन्न करपात्र असेल.
सेवानिवृत्तीवरील रजा रोखीकरण सूट (Leave Encashment Exemption)
1 एप्रिल 2023 पासून निमसरकारी पगारदार कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीवरील रजा रोखीकरण, शिल्लक रजांचे पैसे कर्मचारी कंपनी कडून घेऊ शकतो त्याला Leave Encashment म्हणतात. याची सूट 3 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
डेट म्युच्युअल फंडांवर कर
01 एप्रिल 2023 पासून, डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक अल्पकालीन भांडवली नफा (Short term capital gains) मानल्या गेली आहे.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme)
ज्येष्ठ नागरिक आता ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेंतर्गत 30 लाखांपर्यंत जमा करू शकतात, पूर्वीची ठेव मर्यादा 15 लाख रुपये इतकी होती. तसेच, मासिक उत्पन्न योजनेसाठी कमाल ठेव एकल खात्यांसाठी 4.5 लाख रुपयांवरून 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे. संयुक्त खात्यांसाठी, मर्यादा 7.5 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
कलम 54 आणि कलम 54F अंतर्गत दावे मर्यादित असतील
जे करदाते त्यांची घराची मालमत्ता किंवा इतर कोणतीही भांडवली मालमत्ता विकतात आणि विक्रीची रक्कम नवीन घरामध्ये गुंतवतात त्यांना कलम 54 आणि 54F अंतर्गत कर प्रोत्साहन मिळते. मात्र, 1 एप्रिलपासून हे प्रोत्साहन 10 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित राहणार आहे. त्यावरील कोणत्याही नफ्यावर 20% (इंडेक्सेशन बेनिफिटसह) कर आकारला जाईल.
ऑनलाइन गेमिंगवर कर
ऑनलाइन गेमिंगमधील रोख, प्रकार, व्हाउचर किंवा इतर कोणतेही लाभ यासारख्या सर्व प्रकारच्या जिंकलेल्या फ्लॅट 30% दराने कर आकारला जाईल, जो विजयी रक्कम प्राप्त होताच स्रोतावर लगेच कापला जाईल.
