Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

बॉण्ड म्हणजे काय? भारतात कोणकोणत्या प्रकारचे बॉण्ड उपलब्ध आहेत?

What are Bonds

बॉण्ड्सला मराठीत गुंतवणूक रोखे (Investment Securities) म्हणतात. हा गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित प्रकार आहे. यामधील गुंतवणुकीच्या बदल्यात गुंतवणूकदाराला आकर्षक व्याज दिले जाते. त्याचबरोबर गुंतवणुकीचा कालावधी संपला की मूळ रकमेवर परतावाही दिला जातो. या बॉण्ड्सचे विविध प्रकार आणि ते कसे काम करतात हे आपण जाणून घेणार आहोत.

बॉण्ड्स हे साधारणत: खासगी किंवा सरकारच्या विविध खात्यांतर्गत येणाऱ्या संस्थांद्वारे इश्यू केले जातात. बॉण्ड्स इश्यू करण्यामागे फंड उभा करणे हा मुख्य हेतु असतो. या बदल्यात गुंतवणूकदारांना ठराविक कालावधीसाठी व्याजही दिले जाते. या बॉण्ड्समध्ये विविध कंपन्या किंवा किरकोळ गुंतवणूकदार गुंतवणूक करू शकतात. बॉण्ड्स हा गुंतवणुकीचा प्रकार जवळपास 100 वर्षांहून जुना आहे. एका ठराविक कालावधीसाठी सुरक्षितरीत्या पैसे गुंतवण्याचा हा एक चांगला मार्ग असल्याचे मानले जाते.

बॉण्ड्सला मराठीत गुंतवणूक रोखे (Investment Securities) म्हणतात. हा गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित प्रकार आहे. यामधील गुंतवणुकीच्या बदल्यास गुंतवणूकदाराला व्याज दिले जाते. हे व्याज वार्षिक किंवा मासिक स्वरूपात दिले जाते. अनेक कंपन्या, केंद्र सरकार आणि महानगरपालिका या प्रोजेक्टसाठी पैसे जमा करण्यासाठी बॉण्ड्सचा उपयोग करतात. या बदल्यात सरकार गुंतवणूकदारांना त्या रकमेवर फिक्स व्याज देते.

आपण ज्या पद्धतीने एका बँकेतून पर्सनल लोन घेतो आणि त्या बदल्यात बँकेचे व्याज भरतो. अगदी तसेच सरकार गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करते आणि त्याबदल्यात गुतंवणूकदारांना व्याज देते.

बॉण्ड कसे काम करतात?

आतापर्यंत आपण बॉण्ड्स म्हणजे काय आणि ते कशासाठी आणले जातात, ते पाहिले. आता हे बॉण्ड्स मार्केटमध्ये नेमके कसे काम करतात, हे समजून घेऊ. त्यापूर्वी बॉण्डमधील काही बेसिक टर्म्सबद्दल माहिती करून घेऊ. जसे की, फेस व्हॅल्यू (Face Value) प्रत्येक प्रोडक्टचे एक मूल्य असते आणि ते मूल्य प्रोडक्टचा मालक ठरवत असतो. तर फेस व्हॅल्यू ही त्या बॉण्डची बेसिक किंमत असते. साधारणत: बऱ्याच बॉण्डची फेस व्हॅल्यू 1 हजार रुपये असते.

मॅच्युरिटी (Maturity), बँकांमधील मुदत ठेवींप्रमाणेच बॉण्ड्सचा सुद्धा एक मॅच्युरिटी पिरिअड असतो. मॅच्युरिटीनंतर म्हणजेच दिलेला कालावधी पूर्ण झाला की, गुंतवणूकदाराची रक्कम व्याजासह पुन्हा दिली जाते. हा मॅच्युरिटीचा पिरिअड लॉन्ग, मिडिअम आणि शॉर्ट असा वेगवेगळ्या प्रकारचा असू शकतो.

कूपन (Coupon) ही टर्म गुंतवणूकदाराला दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक किंवा मासिक व्याजदरासाठी वापरली जाते. म्हणजे बॉण्डवर मिळणाऱ्या नियमित व्याजाला बॉण्ड्सच्या भाषेत कूपन म्हटले जाते.

करंट प्राईस (Current Price), बॉण्ड इश्यू झाले की, मार्केटमध्ये त्यावर ट्रेडिंग होते. त्यावेळी खरेदीदार आणि विक्री करणारे त्याची जी किंमत लावतात. त्याला करंट प्राईस म्हणतात. या करंट प्राईसवर त्याची खरेदी-विक्री होते.

Yeild ही इंग्रजी टर्म आहे. याला आपण गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न म्हणू शकतो. बॉण्ड्स घेतल्यानंतर त्या बदल्यात गुंतवणूकदाराला कूपन व्यतिरिक्त काही रिटर्न्स मिळतात. त्याला यिल्ड असे म्हटले जाते. बॉण्डवर मिळणारा व्याजदर निश्चित असतो. पण रिटर्न हे बाजारातील भावानुसार बदलू शकतात.

बॉण्ड्सचे प्रकार

भारतात वेगवेगळ्या प्रकारचे बॉण्ड्स उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये गुंतवणूकदार गुंतवणूक करू शकतात. या बॉण्डचे वेगवेगळ्या प्रकारानुसार वर्गीकरण देखील केले जाते. जसे की, ते कोण इश्यू करत आहे, कूपन रेटनुसार आणि त्याच्या कालावधीनुसार.

बॉण्ड इश्यू करणाऱ्यानुसार त्याचे सरकारी (GOVT), सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (Public Sector Undertaking-PSU) आणि कॉर्पोरेट बॉण्ड (Corporate Bond) असे प्रकार पडतात.

कूपनच्या प्रकारानुसार सांगायचे झाले तर त्यावर मिळणारे व्याज फिक्स, फ्लोटिंग की झिरो प्रकारातले आहे. त्यानुसार त्याचे 3 प्रकार पडतात.

कालावधीनुसार म्हणजे गुंतवणुकीचा कालावधी. याचे गुंतवणुकीचे 3 कालावधी आहेत. शॉर्ट टर्म (1 ते 5 वर्ष), मिडिअम टर्म (5 ते 12 वर्ष) आणि लॉन्ग टर्म (12 वर्षांपेक्षा अधिक) असे बेसिक प्रकार येतात.

बॉण्डसच्या या बेसिक प्रकारांव्यतिरिक्त बॉण्डचे वेगवेगळ्या टाईपमध्ये वर्गीकरण केले जाते. त्यामध्ये पुढील प्रकार येतात.

  • सरकारी बॉण्ड्स (Government Bonds)
  • सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bonds)
  • आरबीआय बॉण्ड (RBI Bonds)
  • पीएसयू बॉण्ड्स (PSU Bonds)
  • कॉर्पोरेट बॉण्ड्स (Corporate Bonds)
  • टॅक्स फ्री बॉण्ड्स (Tax Free Bonds)
  • झिरो कूपन्स (Zero Coupons)
  • ग्रीन बॉण्ड्स (Green Bonds)
  • मार्केट लिंक डिबेन्चर्स (Market-Link Debentures)
  • राज्य विकास कर्जे (State Development Loans)