Volvo Cars: व्होल्वो कंपनीने भविष्याच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढील काही महिन्यात कंपनी डिझेल वाहनांची निर्मिती पूर्णपणे थांबवणार आहे. 2023 वर्ष संपण्यास अवघे काही महिने शिल्लक राहिले असताना 2024 पासून कंपनी हा निर्णय लागू करणार आहे. भविष्यात व्होल्वोच्या कोणत्या कार पाहायला मिळतील पाहूया.

व्होल्वोचे भविष्यातील नियोजन काय?

व्होल्वो ही स्वीडन मधील कंपनी आहे. मात्र, या कंपनीत चीनमधील Geely या कंपनीची सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. डिझेल कार निर्मिती बंद करण्याचा निर्णय घेणारी व्होल्वो जगातील पहिलीच कंपनी ठरली आहे. पुढील काही महिन्यांत डिझेल इंजिनवर आधारित शेवटची कार तयार होईल, त्यानंतर डिझेल कारची निर्मिती पूर्णपणे थांबवण्यात येईल, असे कंपनीने म्हटले आहे. 

इलेक्ट्रिक कार निर्मितीचे नियोजन 

भविष्यात फक्त इलेक्ट्रिक कार बनवणार असल्याचे व्होल्वोने म्हटले आहे. 2030 पासून कंपनी फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती करणार आहे. 2019 पर्यंत जगभरात व्होल्वोने ज्या कार विकल्या त्यात डिझेल कार सर्वाधिक होत्या. मात्र, पुढील 3 वर्षात डिझेल कारचे एकूण विक्रीतील प्रमाण फक्त 8.9% झाले. अचानक डिझेल कारची निर्मिती कमी केल्याचे यातून दिसून येते. 

33% इलेक्ट्रिक गाड्यांची विक्री

चालू वर्षी ऑगस्ट पर्यंत व्होल्वोच्या  एकूण कारविक्रीपैकी 33% कार इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रीड होत्या. इतर 67% पैकी किती गाड्या डिझेल आणि पेट्रोल इंधनावर आधारित होत्या याची माहिती कंपनीने दिली नाही. युरोपात व्होक्सवॅगन कंपनीने प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याचा घोटाळा समोर आल्यानंतर सर्व वाहन निर्मिती कंपन्यांना जाग आली. तेव्हापासून व्होल्वोने इलेक्ट्रिक वाहनांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. 

व्होल्वोची भारतातील विक्री?  

व्होल्वो इंडियाने मागील वर्षी XC40 ही इलेक्ट्रिक कार लाँच केली होती. त्यानंतर चालू वर्षी जून महिन्यात SUV C40 ही इलेक्ट्रिक कार लाँच केली. चालू वर्षी जानेवारी ते जून या सहा महिन्याच्या कालावधीत कंपनीने 33% विक्रीत वाढ नोंदवली. XC60 आणि XC40 या गाड्यांना ग्राहकांची पसंती मिळत आहे. 

डिझेल वाहनांच्या विक्रीवर कर वाढणार का?

नुकतेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त 10% वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्याचे वक्तव्य केले. मात्र, नंतर त्यांनी असा काही प्लॉन असल्याचे म्हटले नाही. मात्र, भारतातही जीवाश्म इंधनावर आधारित म्हणजेच पेट्रोल, डिझेल वाहनांची विक्री कमी व्हावी म्हणून भविष्यात नियम कठोर होऊ शकतात. सरकारकडून प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.