अलिबाग – विरार या बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हा प्रोजेक्ट सुरू आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पाच्या खर्चात चौपटीने वाढ झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हा खर्च मोठा आहे. यामुळेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी अर्थात एनएचएआय यांच्यासह अलिबाग – विरार बहुउद्देशीय मार्गाचा खर्च विभागून घेण्यासाठी चर्चा करण्यात येत आहे.
अलिबाग आणि विरार या 127 किमी मार्गिकेंतर्गत नवघर ते बलावली या पहिल्या टप्यांतर्गत 98 किमी मार्ग जोडण्यात येईल. याचप्रमाणे बलावली ते अलिबाग टप्पा 2 अंतर्गत 29 किमी लांबीचा मार्ग जोडण्यात येईल.
प्रकल्पाच्या किमतीत झाली 'इतकी ' वाढ
2012 पासून हा प्रकल्प रखडला आहे. सुरुवातीला 2 हजार 215 कोटी रुपये इतका खर्च भूसंपादनासाठी अपेक्षित होता. मात्र 2022 मध्ये भूसंपादनाची किंमत 22 हजार कोटी रुपये इतकी वाढली आहे. याचप्रमाणे प्रकल्पाच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. 2012 मध्ये या संपूर्ण प्रकल्पाची किंमत 12 हजार 554 कोटी रुपये इतकी होती तर 10 वर्षांनंतर 2022 मध्ये 60 हजार 564 कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजे चार पट इतकी ही किमत वाढली आहे.
या प्रस्तावित मार्गिकेसाठी 1 हजार 347.22 हेक्टर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. ज्यामध्ये काही भाग वनक्षेत्रात तर मुख्य भूभाग खासगी मालकांच्या अखत्यारित आहे. या भूसंपादनाचा खर्च 22 हजार कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
यामध्ये रायगड, ठाणे आणि पालघर या 3 जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यापैकी पालघरमध्ये 61.29 हेक्टर, ठाण्यात 520.92 हेक्टर, रायगडमध्ये सर्वाधिक सुमारे 765. 01 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेला अलिबाग – विरार महामार्ग काही कारणाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गानंतर या महामार्गाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
