Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

‘Vikel Te Pikel’ initiative : शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारची 'विकेल ते पिकेल' योजना, जाणून घ्या सविस्तर

‘Vikel Te Pikel’ initiative

‘Vikel Te Pikel’ initiative :राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा फायदा होणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याचं राज्यातील प्रमाण 81 टक्के असून 83 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन शेतकरी व ग्राहकांच्या मागण्या निश्चित करणे, शेतकऱ्यांचं बाजारभावातील अनिश्चिततेमुळे होणाऱ्या हानीपासून संरक्षण करणं असाही या योजनेचा उद्देश आहे.

कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने 'विकेल ते पिकेल' ही योजना मागील वर्षी सुरू केली आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी कृषी व कृषी संलग्न विभागांनी काम करण्याचे उद्दिष्ट ही योजना सुरू करताना ठेवण्यात आले आहे. (The Maharashtra government has launched a new initiative ‘Vikel Te Pikel’ (sow that sells) to connect farmers)

राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा फायदा होणार आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याचं राज्यातील प्रमाण 81 टक्के असून 83 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. ही वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन शेतकरी व ग्राहकांच्या मागण्या निश्चित करणे, शेतकऱ्यांचं बाजारभावातील अनिश्चिततेमुळे होणाऱ्या हानीपासून संरक्षण करणं असाही या योजनेचा उद्देश आहे.

काय आहे योजनेचा उद्देश

  • बाजारात मागणी असलेल्या तथा नाविन्यपूर्ण पिकांच्या लागवडीवर भर देणे. 
  • शेती पिकांचे अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घेणे. 
  • शेतमाल मुल्यसाखळी उभी करणे. तसेच त्यामाध्यमातून बाजारातील संधी उपलब्ध करणे. 
  • बाजारपेठेबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देणे. 
  • शेतमाल विक्रीसाठी ब्रँड निर्मिती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करणे. 
  • कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे.

शेतकऱ्याचा माल ग्राहकांपर्यंत पोहचवताना मध्ये असलेली साखळी कमी करणे. विपणन, विक्री तंत्रासाठी किमान आवश्यक दर्जा, प्रतवारी, स्वच्छता व सुकविणे यासारख्या कमी खर्चाच्या मात्र, किंमतीत खूप फरक पाडणाऱ्या विषयांवर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे हा उद्देशही या योजनेमागे ठेवण्यात आला आहे.

योजनेचे स्वरूप

  • शेतकऱ्याने पिकवलेल्या ताज्या मालाची थेट ग्राहकाला विक्री 
  • पिक/ शेतमालाची निवड करणे. 
  • इच्छुक शेतकरी/गट/समूह/शेतकरी उत्पादक कंपनीची निवड करणे. 
  • आवश्यक मागणीप्रमाणे शेतमालाचा पुरवठा करणे.

या योजनेस कोणतेही स्वतंत्र अनुदान नाही. परंतु, संत सावतामाळी रयत बाजार अभियानांतर्गत आतापर्यंत शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्रीसाठी 14 हजार 634 ठिकाणी खासगी, शासकीय आणि सार्वजनिक आवारात बाजार उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राज्यातील दाळ मिल, ऑइल मिल, जिनिंग मिल, राइस मिल, सोयाबीन प्रक्रिया, हळद, फळे इ प्रक्रियादारांशी थेट शेतकरी गटांना जोडण्याचे काम सुरू आहे.