US Debt Ceiling Bill: अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदीत सापडली असून देशावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. त्यामुळे कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्याची नितांत गरज निर्माण झाली होती. त्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेत युएस डेट सिलिंग बिल (US Debt Ceiling Bill) मांडण्यात आले होते. हे बिल हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्ह म्हणजेच कनिष्ठ सभागृहात बहुमताने मंजूर झाले. विरोधी रिपब्लिकन पक्षाचे या सभागृहात वर्चस्व असतानाही बिल मंजूर झाले.
विरोधकांनीही विधेयकाच्या बाजूने केले मतदान
थोडक्यात, हे बिल मंजूर झाल्यामुळे अमेरिका दिवाळखोर होण्यापासून वाचला. कनिष्ठ सभागृहात 314 विरुद्ध 117 मताने बिल पास झाले. विरोधी पक्षातील सदस्यांनीही विधेयकाच्या बाजूने मतदान केल्यामुळे हे शक्य झाले. अन्यथा अमेरिका आर्थिक संकटात सापडला असता. आता वरिष्ठ सिनेट सभागृहात बिल पाठवले जाईल. तेथे फक्त औपचारिकता बाकी राहिली आहे. कारण, सिनेट सभागृहाला हे बिल चर्चेनंतर मंजूर करावेच लागेल. "सिनेट सभागृहाने लवकरात लवकर विधेयक मंजूर करावे. मग सोमवारी सह्या करून या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडने यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले.
अमेरिकेतील कर्ज संकट
अमेरिकेवर सध्या 31.4 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज आहे. सरकारकडे कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी पैसे नाहीत. हा कर्जाचा आकडा देशाच्या एका वर्षातील संपूर्ण उत्पादनाएवढा आहे. मात्र, कायद्यानुसार एका ठराविक मर्यादेपेक्षा कर्ज घेता येत नाही. त्यामुळे अडचण निर्माण झाली होती. मात्र, आता कर्जाची ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे अमेरिकेला आणखी कर्ज घेता येईल.
वित्तीय संस्थांकडून रेटिंग कमी करण्याचा इशारा
कर्जाचे हप्ते चुकवण्यास उशीर झाल्यास अमेरिकेच्या कर्जांचे पत मानांकण (रेटिंग) कमी करण्याचा इशारा जागतिक स्तरावरील वित्त संस्थांनी दिला होता. जर असे झाले असते अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज उभे करणे आणखी अवघड झाले असते. तसेच गुंतवणूकदारांचा विश्वासही उडाला असता. आता विधेयक मंजूर झाल्याने रेटिंग कमी होण्याचा धोका टळला आहे. मात्र, तरीही कर्जाचे हप्ते चुकवण्यास मोठी रक्कम अमेरिकेला मोजावी लागणार आहे.
कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात कपात
सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाल्याने आता अमेरिकेकडे कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यास जास्त पैसे नाहीत. त्यामुळे येत्या काळात आरोग्य सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा यावरील खर्च कमी केला जाऊ शकतो. तसा निर्णय सरकारी पातळीवर लवकरच घेतला जाणार आहे. दरम्यान, संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चात कपात केली जाणार नाही.
भारतावर यापूर्वी कर्जसंकटाचा झालेला परिणाम
2011 मध्ये अमेरिका कर्ज संकटात सापडली होती तेव्हा त्याची मोठी किंमत भारताला मोजावी लागली होती. स्टँडर्ड अँड पुअर्सने संस्थेने तेव्हा अमेरिकेचे पत मानांकन कमी केले होते. भारताची प्रचंड गुंतवणूक अमेरिकन बाँड्समध्ये होती. भारतातील परकीय गंगाजळीपैकी जवळपास 13% हिस्सा यूएस ट्रेझरी बाँड्समध्ये गुंतवला गेला होता. त्याचे मूल्य जवळपास 41 बिलियन डॉलर्स इतके होते.
रिझर्व्ह बँकेकडून या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन केले जात होते. सर्वसाधारणपणे AAA मानांकित ट्रेझरी बाँड्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा अलिखित नियम होता. ज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने यूएस ट्रेझरी बाँड्समध्ये भरमसाठ गुंतवणूक केली होती. दरम्यान, अमेरिकेतील या परिस्थितीचा परिणाम भारताची अर्थव्यवस्था आणि भांडवली बाजारावर होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत याचे पडसाद दिसू शकतात.
