Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

America Economic Crisis: जागतिक महासत्ता अर्थसंकटात; पाकिस्तानच्या अगोदरच अमेरिकेचं दिवाळं निघणार का?

American Economy on Crisis

Image Source : www.click2houston.com

US Debt Ceiling Crisis:अमेरिका सध्या महागाई आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला असून अमेरिकेवर दिवाळखोरीचं संकट घोंगावत आहे. हे संकट लवकरात लवकर दूर झाले नाही तर येत्या 1 जून पर्यंत अमेरिका दिवाळखोरीत सापडू शकते, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.

America Economic Crisis: सध्या सर्वत्र आर्थिक अनिश्चिततेचं वातावरण आहे. आर्थिक मंदी येणार, सर्वांना मोठा फटका बसणार. याबाबत सातत्याने बोलले जात आहे. त्यात काही महिन्यांपूर्वीच आपल्या नजीकचा देश श्रीलंकामध्ये महागाईने कळस गाठला. त्यापाठोपाठ पाकिस्तानमध्ये आगडोंब उसाळला आहे. आता चक्क जागतिक आर्थिक महासत्ता अर्थसंकटात सापडल्याचे दिसून येत आहे.

अमेरिकेकडे जागतिक आर्थिक महासत्ता म्हणून पाहिले जाते. पण अर्थव्यवस्ता आता डिफॉल्टर होण्याच्या मार्गावर असल्याची चर्चा आहे. म्हणजे अमेरिकन सरकारने जी कर्जाची मर्यादा ठरवली आहे. त्या पलिकडे जाऊन अमेरिका कर्जाच्या ओझ्याखाली आला आहे. यातून अमेरिकेने लवकरात लवकर मार्ग काढला नाही तर अमेरिका दिवाळखोरीत जाऊ शकतो.

अमेरिकेच्या युएस स्टॉक मार्केटमध्ये मागील दोन दिवसांपूर्वी गुंतवणूकदारांचे अवघ्या 4 तासांत 400 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले. सातत्याने असेच नुकसान होत राहिले तर येत्या 4-5 दिवसात अमेरिका डिफॉल्ट होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली. तर अमेरिकेचा अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनीही तसा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळेही अमेरिकेच्या शेअर मार्केटमध्ये जोरदास घसरण होत आहे. गुंतवणूकदार आर्थिक मंदीच्या भीतीने मोठ्या प्रमाणात मार्केटमधून पैसे काढून घेत आहेत.

अमेरिकन अर्थव्यवस्था खरंच दिवाळखोरीत गेली तर त्याचे गंभीर परिणाम अमेरिकेसह संपूर्ण जगावर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे अमेरिकेतील बऱ्याच कंपन्या बंद पडतील. परिणामी अनेकांच्या नोकऱ्या जातील. देशातील बेरोजगारीचा दर वाढेल. याचा फटका इतर देशांनाही बसणार आहे.

कर्जाच्या मर्यादेत सातत्याने वाढ

अमेरिकन सरकारने आपल्या कर्जाच्या मर्यादेत सातत्याने वाढ केली आहे. 1960 पासून अमेरिकेने 78 वेळा आपल्या डेब्ट लिमिटमध्ये वाढ केली. डिसेंबर, 2021 मध्ये ही मर्यादा 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी वाढवली होती. ती मर्यादादेखील ओलांडली गेली आहे.