अमेरिकेचे ज्यो बायडन यांचे सरकार अभूतपूर्व कर्ज संकटाचा सामना करावा लागत आहे. कर्जाची मर्यादा वाढवावी यासाठी सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाची मनधरणी करण्यात येत आहे. यावर तोडगा निघाला नाही तर अमेरिका कर्ज संकटात सापडेल. आर्थिक महामत्ता मंदीच्या गर्तेत सापडल्यास त्याचे परिणाम जगभरात भोगावे लागतील. भारताच्या दृष्टीने अमेरिकेतील कर्ज संकटाचे परिणाम महत्वाचे आहेत.
डेब्ट सिलिंग (Debt Ceiling) अर्थात सरकार किती पैसे कर्ज घेऊ शकते याची निश्चित केलेली कमाल मर्यादा आहे. वर्ष 2009 नंतर अमेरिकेवरील कर्ज तीनपटीने वाढले आहे. आजच्या अमेरिकेवर 31.4 ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे.वर्ष 2001 पासून अमेरिकेला दरवर्षी किमान 1 ट्रिलियन डॉलर्सची तूट सहन करावी लागत आहे. ज्यामुळे मागील काही वर्षात कर्जाचा डोंगर झपाट्याने वाढला आहे.
सरकारकडून कर्ज काढून तूट भरुन काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र यासाठी अमेरिकन कॉंग्रेस अर्थात दोन्ही सभागृहाची मान्यता लागते. 1917 मध्ये कॉंग्रेसने अमेरिकेसाठी कर्जाची कमाल मर्यादा निश्चित केली होती.वर्ष 1960 पासून कॉंग्रेसने आतापर्यंत 78 वेळा कर्जाची कमाल मर्यादा वाढवली होती. यातील 49 वेळा रिपब्लिकन पक्ष सत्तेत होता. तर 29 वेळा कर्जाची कमाल मर्यादा वाढवताना डेमोक्रॅटिक पक्ष सत्तेत होता.
Table of contents [Show]
अमेरिकेवर ही परिस्थिती का ओढवली?
जानेवारी 2023 मध्ये अमेरिकेची आर्थिक स्थिती गंभीर बनली होती. सरकारी कर्जाचा आकडा 31.4 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढले होते.जागतिक पातळीवर अमेरिकेच्या कर्जाने धोक्याची पातळी ओलांडली तर ही अतिशय गंभीर परिस्थिती मानली जाते. कर्जाची मर्यादा वाढवली नाही तर अमेरिकात मंदीच्या खाईत लोटली जाईल. कर्जफेड करण्यास अमेरिका अपयशी ठरली तर त्याचे परिणाम केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित राहणार नाहीत तर ते सातासुमद्रापार भोगावे लागतात. अमेरिकेला अर्थसहाय्य करणाऱ्या देशांना याचा आर्थिक फटका बसू शकतो.
वर्ष 2011 मध्ये आलेले संकट
अशा प्रकारे अमेरिकेवर आलेले हे काही पहिले कर्ज संकट नाही. यापूर्वी ऑगस्ट 2011 मध्ये अमेरिकेलाचा अशाच आर्थिक समस्येचा सामना करावा लागला होता. 2008 मधील जागतिक महामंदीचा तडाखा आर्थिक महामत्तेला बसला होता. स्टॅंडर्ड अॅंड पुअर्सने अमेरिकेचे पत मानांकन AAA वरुन AA+ इतके कमी केले होते. त्याशिवाय अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती नकारात्मक असल्याचा अंदाज वर्तवला होता.
भारतावर झालेला परिणाम
वर्ष 2011 मध्ये अमेरिका कर्ज संकटात सापडली होती. त्याची मोठी किंमत भारताला मोजावी लागली होती.स्टॅंडर्ड अॅंड पुअर्स त्यावेळी अमेरिकेचे पत मानांकन कमी केले होते. भारताची प्रचंड गुंतवणूक अमेरिकेच्या बॉंड्समध्ये होती. भारतातील परकीय गंगाजळीपैकी जवळपास 13% हिस्सा यूएस ट्रेझरी बॉंड्समध्ये गुंतवला होता. त्याचे मूल्य जवळपास 41 बिलियन डॉलर्स इतके होते. रिझर्व्ह बँकेकडून या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन केले जात होते.सर्वसाधारणपणे AAA मानांकित ट्रेझरी बॉंड्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा अलिखीत नियम होता. ज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने यूएस ट्रेझरी बॉंड्समध्ये भरमसाठ गुंतवणूक केली होती.
पुन्हा यूएस डिफॉल्ट झाला तर भारतावर काय परिणाम होईल
कर्जफेड करण्यास अपयशी झाल्यास (US Defaults) भारतावर परिणाम होतील, असे बोलले जाते. अमेरिकेकडून कर्जफेडीस असमर्थता दर्शवली तर वर्ल्ड करन्सी मार्केटमध्ये आणि शेअर मार्केटमध्ये उलथापालथ होऊ शकते. यामुळे भारताच्या चलनावर अर्थात रुपयावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.
या प्रकरणात पुढे काय होणार?
सत्ताधारी पक्षाने डेब्ट सिलींग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अमेरिकेच्या सरकारी तिजोरित (यूएस ट्रेझरी) जवळपास 95 बिलियन डॉलर्स इतकी रक्कम शिल्लक आहे. जून 2023 पर्यंत सरकारला आणखी 550 बिलियन डॉलर्सची तजवीज करावी लागेल. यामुळे कर्जाची कमाल मर्यादेत वाढव करण्याची गरज आणखी तीव्र झाली आहे. हे करण्यासाठी ट्रेझरीला नेहमीपेक्षा अधिक बिल्स इश्यू करावी लागतील. अर्थात खासगी क्षेत्रातून तात्पुरते कर्ज घ्यावे लागेल. यामुळे अमेरिकेतील रोकड तरलता आटेल आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर परिणाम होईल.
